या प्रकल्पांसाठी तब्बल ७,८७७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, त्यातून सुमारे ८२,२४३ कोटी रुपयांचे उत्पादन अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे या प्रकल्पांमुळे ९,५८८ थेट रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. देशातील १० राज्यांमध्ये हे प्रकल्प उभारले जाणार असल्याने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील गुंतवणुकीला आणि स्थानिक उत्पादनाला मोठी चालना मिळणार आहे.

केंद्र सरकारचा हा निर्णय भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाच्या जागतिक साखळीत अधिक मजबूत स्थान मिळवून देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. मोबाइल फोन, संगणक, दूरसंचार उपकरणे, इलेक्ट्रिक वाहने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सर्व्हर आणि विविध इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी आवश्यक असलेले अनेक घटक सध्या मोठ्या प्रमाणावर आयात केले जातात. त्यामुळे अंतिम उत्पादन देशात होत असले तरी त्यातील महत्त्वाचे घटक परदेशातून आणावे लागतात. हीच आयात अवलंबित्वाची साखळी कमी करण्यासाठी सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्मितीवर विशेष भर दिला आहे.

दिवाळीआधी साखरेचा 'गोडवा' वाढणार

दाभोलकर हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सचिन अंदुरेला जामीन

इंजिनिअरिंगसाठी प्रवेशाचे आमिष दाखवणारी टोळी उद्ध्वस्त

संरक्षण क्षेत्रात 'आत्मनिर्भर' झेप; ३,०७० कोटींच्या साहित्याचे देशातच उत्पादन

नव्या मंजूर प्रकल्पांमध्ये कनेक्टर्स, कॅपॅसिटर्स, स्पीकर्स, मायक्रोफोन्स, कॅमेरा आणि डिस्प्ले मॉड्यूल्स, अँटेना, कॉइल्स, फिल्टर्स, ऑप्टिकल ट्रान्ससीव्हर्स, रेअर अर्थ पर्मनंट मॅग्नेट्स यांसारख्या महत्त्वाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स घटकांच्या निर्मितीचा समावेश आहे. जीएक्स ग्रुप, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, एन्नोव्ही मोबिलिटी सोल्युशन्स, अलाइड इंजिनिअरिंग वर्क्स, ग्लोब कॅपॅसिटर्स, सिर्मा एसजीएस टेक्नॉलॉजी, रोझेनबर्गर इंटरकनेक्ट, सेन्साटा टेक्नॉलॉजीज आणि ब्रिटानिया आरएफआयडी टेक्नॉलॉजीज यांसह विविध कंपन्यांना या योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन मिळणार आहे.

याशिवाय विप्रो ग्लोबल इंजिनिअरिंग अँड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्सकडून कॉपर-क्लॅड लॅमिनेटच्या निर्मितीसाठी करण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त १,०३३ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा सेंटरसाठी आवश्यक सर्व्हरची मागणी वाढत असताना कॉपर-क्लॅड लॅमिनेटसारख्या घटकांचे महत्त्वही वाढत आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने ही गुंतवणूक महत्त्वाची ठरणार आहे.

नव्या ३१ प्रकल्पांच्या मंजुरीनंतर ईसीएमएस अंतर्गत आतापर्यंत मंजूर झालेल्या प्रकल्पांची संख्या १०६ वर पोहोचली आहे. या सर्व प्रकल्पांमधील एकूण गुंतवणूक ६९,५४८ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. सरकारने सुरुवातीला या योजनेतून ५९,३५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित धरली होती. मात्र उद्योगांकडून मिळालेल्या मोठ्या प्रतिसादामुळे हे लक्ष्य आधीच ओलांडले आहे. या प्रकल्पांमधून अपेक्षित उत्पादनाचे मूल्यही सुमारे ५.३४ लाख कोटी रुपये झाले आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील संपूर्ण मूल्यसाखळी देशात विकसित करण्यावर भर दिला आहे. आतापर्यंत मंजूर झालेल्या १०६ प्रकल्पांपैकी ३८ प्रकल्पांमध्ये उत्पादन सुरू झाले आहे, तर आणखी १६ प्रकल्प बांधकाम किंवा यंत्रसामग्री उभारणीच्या प्रगत टप्प्यात आहेत. त्यामुळे आगामी काळात भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षमतेत आणखी मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

एकीकडे जागतिक पातळीवर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्पर्धा तीव्र होत असताना दुसरीकडे पुरवठा साखळीतील अनिश्चितता वाढत आहे. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत घटक निर्मिती मजबूत करणे भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्याही महत्त्वाचे ठरत आहे. नव्या प्रकल्पांमुळे गुंतवणूक, उत्पादन आणि रोजगार वाढण्याबरोबरच देशातील लघु आणि मध्यम उद्योगांनाही इलेक्ट्रॉनिक्स पुरवठा साखळीत सहभागी होण्याच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे ७,८७७ कोटींच्या या ३१ प्रकल्पांकडे केवळ औद्योगिक गुंतवणूक म्हणून नव्हे, तर भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवण्याच्या मोठ्या मोहिमेतील महत्त्वाचा टप्पा म्हणून पाहिले जात आहे.