विशेषतः इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे सरकारी खर्च प्रचंड वाढल्याने हा कर्जाचा डोंगर झपाट्याने वाढत असल्याचे समोर आले आहे. अहवालानुसार, काही महिन्यांपूर्वीच अमेरिकेचे कर्ज ३७ ते ३८ ट्रिलियन डॉलरच्या दरम्यान होते. मात्र अल्पावधीतच ते ३९ ट्रिलियन डॉलर पार गेले आहे, जे ऐतिहासिक उच्चांक मानले जात आहे. या वाढीमागे प्रमुख कारण म्हणजे संरक्षण खर्चात झालेली मोठी वाढ आणि युद्धासाठी लागणारा निधी.

शशी थरूर म्हणतात, इराण युद्धात भारताची भूमिका जबाबदारपणाची

एचडीएफसी बँकेचे अध्यक्ष अतनू चक्रवर्ती यांचा नैतिक कारणांमुळे राजीनामा

इराण युद्धाचा खर्चही चिंताजनक आहे. सुरुवातीच्या काही दिवसांतच या युद्धावर अब्जावधी डॉलर खर्च झाले असून काही अंदाजानुसार दररोज जवळपास १ अब्ज डॉलर खर्च होत आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या अर्थसंकल्पावर ताण वाढत आहे. सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च यामधील तफावत (deficit) मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. २०२५ आर्थिक वर्षात अमेरिकेचा खर्च सुमारे ७ ट्रिलियन डॉलर होता, तर उत्पन्न फक्त ५.२ ट्रिलियन डॉलर इतके होते.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, कर्ज वाढल्याने भविष्यात गंभीर परिणाम होऊ शकतात. व्याजदर वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सरकारला कर्जफेडीसाठी अधिक पैसे द्यावे लागतील. याचा परिणाम व्यवसाय गुंतवणुकीवर, रोजगारावर आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर होऊ शकतो. महागाई वाढणे, वेतनवाढ मंदावणे आणि आर्थिक वाढ कमी होणे असे दुष्परिणाम संभवतात.

दरम्यान, अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कर्ज कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत उलट कर्ज झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. संरक्षण, स्थलांतर धोरणे आणि करसुधारणा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खर्च वाढल्याने आर्थिक ताण आणखी वाढला आहे.

याशिवाय इराण युद्धामुळे जागतिक तेल दरही वाढले आहेत, ज्याचा परिणाम अमेरिकेतील महागाईवर होत आहे. इंधन दर वाढल्याने उत्पादन खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम थेट ग्राहकांवर होतो.

एकूणच, वाढते कर्ज आणि युद्धखर्च यामुळे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अस्थिर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जर ही परिस्थिती अशीच राहिली, तर येत्या काही महिन्यांत अमेरिकेचे कर्ज ४० ट्रिलियन डॉलरच्या पुढे जाण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.