आता पुन्हा एकदा ग्रिनलँडवर ट्रम्प यांचा डोळा

अमेरिका आणि नाटो (NATO) देशांमधील तणाव पुन्हा एकदा वाढल्याचे चित्र दिसत आहे. विशेषतः इराणविरुद्ध सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नाटो देशांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

या घडामोडींमुळे ट्रान्स-अटलांटिक संबंधांमध्ये मोठी दरी निर्माण होत असल्याचे दिसून येत आहे. अहवालानुसार, ट्रम्प यांनी नाटो सहयोगी देशांनी इराणविरोधी कारवाईत अपेक्षित साथ दिली नाही, अशी स्पष्ट टीका केली. काही युरोपीय देशांनी अमेरिकेला हवाई तळांचा वापर नाकारला, तर काहींनी थेट लष्करी मदतीस नकार दिला. त्यामुळे ट्रम्प यांनी नाटोला 'पेपर टायगर' असे संबोधत त्याच्या प्रभावावर प्रश्न उपस्थित केले.

'लेबनॉनवरील हल्ले सुरूच राहिले तर युद्धविराम तुटेल…'

इराणला मोठा दिलासा! डोनाल्ड ट्रम्प यांचा 'नो टॅरिफ्स'चा संकेत

कॅनडामध्ये नवीन इमिग्रेशन नियम लागू; वर्क परमिट नियमांत बदल

याचबरोबर ग्रिनलँड (Greenland) या महत्त्वाच्या भूभागाच्या मुद्द्यावरूनही अमेरिका आणि युरोपीय देशांमध्ये मतभेद वाढले आहेत. ग्रिनलँडच्या धोरणात्मक स्थानामुळे त्यावर नियंत्रण मिळवण्याची अमेरिकेची इच्छा पूर्वीपासूनच चर्चेत आहे. मात्र, डेन्मार्क आणि इतर युरोपीय देशांनी याला विरोध दर्शवला आहे. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांची भूमिका अधिक आक्रमक असल्याचे दिसून आले. एकूणच, इराण संघर्षामुळे केवळ मध्यपूर्वेतच नव्हे तर पाश्चिमात्य देशांमध्येही तणाव वाढला असून, अमेरिका आणि तिच्या सहयोगी देशांमधील संबंध नव्या टप्प्यावर पोहोचले आहेत.

इराण युद्धादरम्यान 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी'मध्ये अमेरिकेला अपेक्षित आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा मिळाला नाही, यामुळे ट्रम्प अधिकच नाराज झाले. त्यांनी सूचित केले की, जे देश अमेरिकेला साथ देत नाहीत, त्यांच्याविरोधात कठोर भूमिका घेतली जाऊ शकते. यात काही देशांमधून अमेरिकन सैन्य माघारी घेण्याचाही विचार सुरू असल्याचे सांगितले जाते.

दरम्यान, नाटो प्रमुखांनी परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न केला असला तरी तणाव कायम आहे. काही युरोपीय देशांनी युद्धात थेट सहभाग टाळण्याचा निर्णय घेतला, कारण त्यांना संघर्ष अधिक वाढण्याची भीती वाटत होती. तसेच, अनेक देशांनी शांतता आणि राजनैतिक तोडगा यावर भर दिला.

या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका-इराण युद्धानंतर तात्पुरता युद्धविराम जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र, या युद्धामुळे जागतिक पातळीवर तेलपुरवठा, अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर मोठा परिणाम झाला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या वादामुळे नाटोची एकजूट कमकुवत होत असून भविष्यात अमेरिका या संघटनेतून बाहेर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाल्यास जागतिक सुरक्षाव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.