वृत्तानुसार, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची आणि संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ हे इस्रायलच्या संभाव्य लक्ष्यांच्या यादीत असल्याची भीती अमेरिकेला होती. या हल्ल्यांमुळे एप्रिलमध्ये सुरू झालेल्या युद्धविराम आणि शांतता चर्चेवर पाणी फिरू शकते, अशी वॉशिंग्टनची चिंता होती.

अमेरिकेतील विद्यमान आणि माजी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालानुसार, एप्रिलमध्ये सुरू झालेल्या नाजूक शस्त्रसंधी चर्चेदरम्यान अमेरिका आणि इस्रायलच्या धोरणांमध्ये मतभेद स्पष्टपणे दिसू लागले होते. वॉशिंग्टनचे प्राधान्य युद्ध थांबवून राजनैतिक तोडगा काढण्यावर होते, तर इस्रायल इराणच्या सर्वोच्च नेतृत्वावर दबाव कायम ठेवण्याच्या भूमिकेत असल्याचे वृत्तात म्हटले आहे.

अहवालानुसार, युद्धाच्या सुरुवातीपासून इस्रायलने इराणच्या वरिष्ठ नेत्यांना लक्ष्य करण्याचे धोरण स्वीकारले होते. सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर हल्ले झाल्यानंतर इराणच्या राजकीय नेतृत्वावर दबाव वाढला होता. मात्र, एप्रिलमध्ये युद्धविरामासाठी प्रत्यक्ष वाटाघाटी सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेला भीती वाटू लागली की, जर इस्रायलने अब्बास अराघची किंवा मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांच्यावर हल्ला केला, तर सुरू असलेली शांतता प्रक्रिया पूर्णपणे कोलमडू शकते. त्यामुळे अमेरिकेने मध्य पूर्वेतील काही देशांना इराणला या संभाव्य धोक्याबाबत सतर्क करण्यास सांगितल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

वृत्तानुसार, संघर्षादरम्यान इराणचे सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी आणि माजी परराष्ट्र मंत्री कमाल खराझी यांचाही मृत्यू झाला. अमेरिकेच्या दृष्टीने हे दोन्ही नेते तुलनेने व्यावहारिक आणि चर्चेला अनुकूल मानले जात होते. त्यामुळे त्यांच्या मृत्यूमुळे शांतता प्रक्रियेलाही धक्का बसल्याचे अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे मत असल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. युद्धाच्या सुरुवातीला अमेरिका आणि इस्रायलची उद्दिष्टे समान वाटत असली, तरी नंतर दोन्ही देशांच्या भूमिकांमध्ये स्पष्ट फरक पडल्याचे 'न्यूयॉर्क टाइम्स'ने नमूद केले आहे.

अमेरिकेला युद्ध थांबवून राजनैतिक तोडगा काढायचा होता, तर इस्रायलला इराणच्या राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वावर दबाव कायम ठेवून सत्ताबदल, क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाचे मोठे नुकसान आणि इराणच्या प्रादेशिक प्रभावाला आळा घालण्याचे उद्दिष्ट साध्य करायचे होते. इस्रायली अधिकाऱ्यांच्या मते, जूनमध्ये झालेल्या प्राथमिक करारामुळे इराणला आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता होती, मात्र त्याच्या अणुकार्यक्रमावर पुरेशा मर्यादा घालण्यात आल्या नव्हत्या.

वृत्तानुसार, अमेरिकेचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर हे शांतता चर्चेत सक्रिय भूमिका बजावत आहेत. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची ही चर्चा यशस्वी व्हावी, अशी इच्छा असल्याचे एका अमेरिकन अधिकाऱ्याने सांगितल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. जूनमध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यात प्राथमिक आराखडा करार झाल्याचेही वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. या कराराचा उद्देश होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करणे आणि इराणच्या अणुकार्यक्रमावर पुढील चर्चेसाठी मार्ग मोकळा करणे हा होता.

'काश्मिरींना बंदुका पाक लष्कराने दिल्या आणि आता दहशतवादी म्हणतात'

मोजतबा खामेनी वडिलांच्या अंत्यविधीला राहणार गैरहजर

भारत-जपानमध्ये संयुक्त संरक्षण सह-विकास प्रकल्प करार

ऑस्ट्रियातील भारताच्या राजदूतांनी विद्यार्थ्यांना सांगितल्या पंचतंत्राच्या कथा

'द न्यूयॉर्क टाइम्स' आणि 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल'च्या वृत्तानुसार, मोहम्मद बागेर गालिबाफ हे इस्रायलच्या लक्ष्यांच्या यादीत होते. मात्र, युद्धविराम चर्चा सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेच्या दबावामुळे त्यांचे नाव त्या यादीतून वगळण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अहवालानुसार, अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स यांच्याशी चर्चा करून गालिबाफ तेहरानला परतत असताना त्यांच्या विमानावर हल्ला होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. इराणी गुप्तचर यंत्रणेला इस्रायल त्यांच्या विमानाला लक्ष्य करण्याची योजना आखत असल्याची माहिती मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यानंतर त्यांच्या विमानाने इराणच्या मशहद विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग केले. तेथून गालिबाफ रस्तामार्गे तेहरानला रवाना झाले. तथापि, या दाव्याला इस्रायलकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. सुरक्षेचा धोका कायम असतानाही इराणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी परदेश दौरे थांबवलेले नाहीत. मे महिन्यात अब्बास अराघची आणि मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांनी कतार आणि स्वित्झर्लंडला भेट देत शांतता चर्चेत सहभाग घेतला होता.