या घडामोडींमुळे मध्यपूर्वेत तणाव वाढला असून त्याचे परिणाम थेट जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दिसू लागले आहेत. ईरान हा दररोज सुमारे ३० ते ३५ लाख बॅरल कच्चे तेल उत्पादन करणारा देश आहे. जगातील एकूण तेलपुरवठ्यात त्याचा सुमारे ३ ते ४ टक्के वाटा आहे. याशिवाय जगातील जवळपास २० टक्के कच्च्या तेलाची वाहतूक होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होते. या भागात तणाव वाढल्यास तेलपुरवठा अडथळ्यात येऊ शकतो.

पुण्यात गाड्या फोडत होता सुलतान शेख; पोलिस अधिकारी रवींद्र कदम यांनी काढली धिंड

अंधेरीतील हॉटेलमध्ये सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश

ट्रम्प-अँथ्रोपिक संघर्षाच्या सावटात ओपनएआयचा मास्टरस्ट्रोक

हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट कच्च्या तेलाचा दर सुमारे ७२ ते ७५ डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचला आहे. तणाव वाढल्यास हा दर ८५ ते १०० डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. तेलाचे दर १० डॉलर्सने वाढले तर तेल आयात करणाऱ्या देशांच्या खर्चात अब्जावधी डॉलर्सची वाढ होते.

तेल महागल्याचा थेट परिणाम महागाईवर होतो. सध्या अनेक देशांमध्ये महागाई दर ४ ते ६ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. तेलदर वाढल्यास त्यात आणखी १ ते २ टक्क्यांची भर पडू शकते. इंधन महागल्यामुळे वाहतूक खर्च वाढतो आणि अन्न, औद्योगिक वस्तू, बांधकाम साहित्य यांच्या किमती वाढतात.

जागतिक शेअर बाजारातही अस्थिरता दिसू लागली आहे. संघर्षाच्या भीतीमुळे निर्देशांकांमध्ये २ ते ५ टक्क्यांची घसरण होऊ शकते. गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वळतात, त्यामुळे सोन्याच्या किमती ५ ते १० टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता असते.

भारतासारख्या देशांसाठी ही परिस्थिती अधिक गंभीर ठरू शकते. भारत सुमारे ८५ टक्के कच्चे तेल आयात करतो. तेलदर प्रति बॅरल १० डॉलर्सने वाढल्यास भारताचे वार्षिक आयात बिल सुमारे १० ते १५ अब्ज डॉलर्सने वाढू शकते. त्यामुळे रुपया १ ते २ टक्क्यांनी कमकुवत होऊ शकतो आणि देशांतर्गत महागाई वाढू शकते.

एकूणच, ईरानवरील हल्ला हा केवळ भूराजकीय प्रश्न नसून जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी मोठे आव्हान आहे. तेलाचे दर, महागाई, शेअर बाजार आणि व्यापार साखळी यांवर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. संघर्ष किती वाढतो आणि किती काळ टिकतो यावर पुढील आर्थिक परिणाम अवलंबून असतील.