त्यामुळे शेवटच्या क्षणापर्यंत वाट न पाहता वेळेत आयटीआर दाखल करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

जर एखाद्या करदात्याने ३१ जुलैपर्यंत आयटीआर भरला नाही, तरी त्याला बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) दाखल करण्याची संधी मिळते. आयकर कायदा १९६१ च्या कलम १३९(४) अंतर्गत हा पर्याय उपलब्ध असून, ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत किंवा असेसमेंट प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी बिलेटेड रिटर्न दाखल करता येतो. मात्र, या विलंबामुळे करदात्याला आर्थिक फटका बसू शकतो.

…हे होते धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा देताना विद्यार्थ्यांना लिहिलेले पत्र

धर्मेंद्र प्रधान यांचा अखेर राजीनामा..देशहितासाठी निर्णय घेतल्याचे पत्र

विलंबाने आयटीआर भरल्यास कलम २३४एफ अंतर्गत ₹५,००० पर्यंतचा दंड भरावा लागू शकतो. मात्र, वार्षिक उत्पन्न ₹५ लाखांपेक्षा कमी असल्यास हा दंड ₹१,००० इतका मर्यादित राहतो. याशिवाय, जर कराची थकबाकी असेल, तर कलम २३४ए अंतर्गत दरमहा १ टक्के दराने व्याजही आकारले जाऊ शकते. त्यामुळे उशिरा आयटीआर दाखल करणे आर्थिकदृष्ट्या नुकसानकारक ठरू शकते.

अनेक करदात्यांचा अतिरिक्त टीडीएस (TDS) कपात झालेला असतो. अशा वेळी आयटीआर भरल्याशिवाय त्यांना रिफंड मिळत नाही. उशिरा रिटर्न भरल्यास रिफंड मिळण्यास विलंब होतो आणि त्यावरील व्याजाचाही लाभ कमी होऊ शकतो. त्यामुळे रिफंडची अपेक्षा असलेल्या करदात्यांनी विशेषतः वेळेत आयटीआर दाखल करणे आवश्यक आहे.

जर करदात्याने बिलेटेड रिटर्नची मुदतही चुकवली, तर त्याला आयटीआर-यू (ITR-U) या पर्यायाचा वापर करावा लागू शकतो. मात्र, या प्रक्रियेत अतिरिक्त कर, व्याज आणि दंड भरावा लागतो. तसेच आयटीआर-यूचा वापर रिफंड मिळवण्यासाठी किंवा कराची थकबाकी कमी करण्यासाठी करता येत नाही. त्यामुळे हा पर्याय शेवटचा उपाय मानला जातो.

आयकर विभाग वेळेत आयटीआर न भरणाऱ्या करदात्यांना स्क्रूटनी किंवा अनुपालनाशी संबंधित नोटिसाही पाठवू शकतो. त्यामुळे अनावश्यक कायदेशीर आणि आर्थिक अडचणी टाळण्यासाठी ३१ जुलै २०२६ पूर्वी आयटीआर दाखल करणेच सर्वात योग्य ठरेल. तज्ज्ञांच्या मते, शेवटच्या क्षणी तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी करदात्यांनी शक्य तितक्या लवकर आपले रिटर्न भरावेत.