मात्र, पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर आंदोलनाच्या अधिकारावरून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर नागरिकांसाठी खुले पत्र जारी करत शांतता राखण्याचे आणि कायदा-सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. 'तुमचा आवाज हा तुमचा अधिकार आहे आणि तुमची सुरक्षा हे आमचे कर्तव्य आहे,' असा संदेश पोलिसांनी या पत्रातून दिला आहे. गणवेशाच्या मागेही एक माणूस असतो, त्याचेही कुटुंब असते आणि भावना असतात. फरक केवळ गणवेशाचा आहे, माणुसकीचा नाही, अशा शब्दांत पोलिसांनी नागरिकांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यामागे अर्ज उशिरा सादर करणे, यापूर्वीच्या आंदोलनांमध्ये नियमांचे पालन न झाल्याच्या तक्रारी आणि सार्वजनिक सुरक्षा व वाहतुकीसंदर्भातील चिंता ही कारणे देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. आंदोलनासाठी ७ ऑक्टोबर रोजी अर्ज करण्यात आला होता, तर नियोजित आंदोलनाच्या किमान दहा दिवस आधी परवानगीसाठी अर्ज करणे आवश्यक असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे. दुसरीकडे, CJPचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी या निर्णयावर टीका करत शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकाराबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली असून, आंदोलनासाठी येणाऱ्या काही कार्यकर्त्यांना रोखण्यात आल्याचेही वृत्त आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला आता राजकीय आणि लोकशाहीच्या अधिकारांच्या चर्चेची जोड मिळाली आहे.

दिल्लीतील ५७ मेट्रो स्थानके बंद करण्यास न्यायालयाचा विरोध
या संपूर्ण प्रकरणात सार्वजनिक सुरक्षा आणि नागरिकांचे लोकशाही अधिकार यांच्यातील संतुलनाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत आहे. संभाव्य अनुचित प्रकार रोखणे, वाहतूक सुरळीत ठेवणे आणि कायदा-सुव्यवस्था राखणे ही पोलिसांची जबाबदारी असली, तरी शांततापूर्ण मार्गाने आपली भूमिका मांडण्याचा अधिकारही लोकशाही व्यवस्थेत महत्त्वाचा मानला जातो. दिल्ली पोलिसांनी खुले पत्र जारी करून नागरिकांना शांततेचे आवाहन केले असले, तरी आंदोलनाला परवानगी नाकारण्याच्या निर्णयावरून प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाची भूमिका, आंदोलनकर्त्यांची मागणी आणि नागरिकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा यावर पुढील काळात चर्चा होण्याची शक्यता आहे.