न्यूयॉर्कमध्ये खटला दाखल

जागतिक बँकिंग कंपनी जेपी मॉर्गन चेसच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. बँकेच्या एका माजी कर्मचाऱ्याने न्यूयॉर्कमधील न्यायालयात खटला दाखल करत असा आरोप केला आहे की, त्याला अनेक महिन्यांपर्यंत लैंगिक शोषण, वांशिक छळ आणि कार्यस्थळी धमक्यांचा सामना करावा लागला.

मात्र, बँकेने हे सर्व आरोप फेटाळून लावत अंतर्गत चौकशीत कोणतेही ठोस पुरावे आढळले नसल्याचे सांगितले आहे.

हा खटला न्यूयॉर्क काउंटी सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आला असून, ३७ वर्षीय एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर लोर्ना हाजदिनी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. तक्रारदाराची ओळख 'जॉन डो' या नावाने गुप्त ठेवण्यात आली आहे. तो भारतीय वंशाचा वरिष्ठ बँकर असून लीवरेज्ड फायनान्स विभागात कार्यरत होता. खटल्यातील आरोपांनुसार, २०२४ मध्ये तक्रारदाराने टीममध्ये सामील झाल्यानंतर हाजदिनी यांच्या अधिपत्याखाली काम करण्यास सुरुवात केली आणि तेव्हापासून घटनांची मालिका सुरू झाली. तक्रारदाराने आरोप केला आहे की, संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा आणि प्रभावाचा गैरवापर करत त्याच्यावर वारंवार लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी दबाव टाकला आणि वांशिक टिप्पणी केल्या.

तक्रारीत अनेक कथित घटनांचा तपशील देण्यात आला आहे. मे २०२४ मधील पहिल्या घटनेत हाजदिनी यांनी अयोग्य शारीरिक संपर्क साधल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर वारंवार आक्षेपार्ह टिप्पणी करण्यात आल्याचेही सांगितले गेले आहे. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, त्याने या प्रस्तावांना नकार दिल्यानंतर त्याला करिअर बिघडवण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या.

खटल्यात असेही नमूद केले आहे की, पदोन्नती आणि व्यावसायिक भविष्य हे लैंगिक संबंधांशी जोडून दबाव टाकण्यात आला. सामाजिक कार्यक्रम आणि खासगी ठिकाणीही अयोग्य वर्तन आणि जबरदस्ती झाल्याचे आरोप आहेत. काही प्रसंगी जबरदस्तीने लैंगिक कृत्ये करण्यात आली आणि अपमानास्पद वांशिक टिप्पणी करण्यात आल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे.

जबलपूर बोट दुर्घटना: चार वर्षांच्या मुलाला आईची अखेरची मिठी!

तेल धक्का: पाकिस्तान संकटात, भारत स्थिर

व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरात ९९३ रुपयांची वाढ

'फोनपे'वर नोंदणीकृत वापरकर्त्यांच्या संख्येने गाठला ७० कोटींचा आकडा

गंभीर आरोपांमध्ये हेही नमूद आहे की, त्याला कथितरीत्या नशा देऊन लैंगिक शोषण करण्यात आले. याशिवाय, संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याच्या वैयक्तिक बँक खात्यात अनधिकृत प्रवेश करून त्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले, असा आरोपही करण्यात आला आहे. तक्रारदाराने असा दावा केला आहे की, मे २०२५ मध्ये त्याने औपचारिक तक्रार केल्यानंतर त्याच्याविरोधात प्रतिशोधात्मक कारवाई सुरू झाली. यात त्याला सुनावणे, सिस्टम अ‍ॅक्सेस काढून घेणे आणि जबरदस्तीने रजेवर पाठवणे यांचा समावेश होता. तसेच, त्याला धमकीचे फोन कॉल करून वांशिक टिप्पणी आणि डरकाळ्या दिल्याचेही सांगण्यात आले आहे.