या निर्णयामुळे या परीक्षांच्या माध्यमातून सरकारी सेवेत नियुक्ती मिळालेल्या उमेदवारांच्या नोकऱ्यांवरही टांगती तलवार निर्माण झाली होती. अखेर या निर्णयाला झारखंड उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का देत भरती परीक्षा रद्द करण्याच्या सरकारी निर्णयावर स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे संबंधित उमेदवारांना तात्पुरता मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सरकारने भरती प्रक्रियेत कथित गैरप्रकार आणि अनियमिततेच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर अनेक परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानंतर आधीच निवड होऊन सरकारी पदांवर नियुक्त झालेल्या उमेदवारांमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली. आपली कोणतीही चूक नसताना परीक्षा रद्द करून नोकरी धोक्यात आणणे अन्यायकारक असल्याचा दावा करत काही उमेदवारांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. या प्रकरणात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आणि गुरुवारी त्यावर सुनावणी झाली.

हिंद-प्रशांतमध्ये भारत-जपानचा नवा 'डिफेन्स फॉर्म्युला'

१९८४ शीख दंगलीतील दोषी माजी काँग्रेस खासदार सज्जन कुमार यांचे निधन

सोने ₹१.६० लाखांच्या उंबरठ्यावर, चांदीही ₹२.४ लाखांवर

दरम्यान, परीक्षा रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात झारखंडमध्ये विद्यार्थ्यांचे आंदोलनही सुरू होते. JPSC आणि JSSC भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमितता, पारदर्शकता आणि परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींवरून विद्यार्थ्यांनी तब्बल २६ दिवस आंदोलन केले. सरकारने २२ भरती परीक्षा रद्द करून अन्य २३ परीक्षांच्या चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर आंदोलनाला तात्पुरता विराम मिळाला असला, तरी परीक्षा रद्द झाल्यामुळे निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नोकऱ्यांबाबत नवा प्रश्न निर्माण झाला होता.

याच पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाचा निर्णय उमेदवारांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाल्याने आधीच नियुक्त झालेल्या उमेदवारांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. मात्र, या प्रकरणाचा अंतिम निकाल अद्याप झालेला नसून पुढील न्यायालयीन सुनावणीमध्ये भरती प्रक्रिया, कथित गैरप्रकार आणि सरकारच्या निर्णयाची कायदेशीर वैधता यावर अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्या उमेदवारांना दिलासा मिळाला असला तरी या प्रकरणावर पुढील काळातही सर्वांचे लक्ष राहणार आहे.