Dailyhunt Logo
  • Light mode
    Follow system
    Dark mode
    • Play Story
    • App Story
काझीरंगाभोवतीचा १० किमी संवर्धन पट्टा घटवण्याचा सरकारचा प्रस्ताव

काझीरंगाभोवतीचा १० किमी संवर्धन पट्टा घटवण्याचा सरकारचा प्रस्ताव

स्थानिक विकास आणि पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी निर्णय

आसाममधील प्रसिद्ध काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानाभोवती असलेल्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची (Eco-Sensitive Zone - ESZ) हद्द कमी करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावावरून आता राजकीय आणि पर्यावरणीय वादाला तोंड फुटले आहे.

सध्या काझीरंगाभोवती लागू असलेला १० किलोमीटरचा डिफॉल्ट बफर झोन कमी करून तो साधारण १ ते ३ किलोमीटरपर्यंत निश्चित करण्याचा प्रस्ताव आसाम सरकारने मांडला आहे. या निर्णयामुळे काझीरंगाच्या जैवविविधतेवर आणि वन्यजीवांच्या अधिवासावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात असून काँग्रेससह पर्यावरणप्रेमींनी या प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला आहे.

काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हे केवळ आसामचे नव्हे, तर भारताच्या नैसर्गिक वारशाचे महत्त्वाचे प्रतीक मानले जाते. एकशिंगी गेंड्यांसाठी जगभर प्रसिद्ध असलेल्या या उद्यानात वाघ, हत्ती, हरिणांसह असंख्य वन्यजीव आढळतात. त्यामुळे राष्ट्रीय उद्यानाच्या मुख्य क्षेत्राभोवती असलेला ESZ हा वन्यजीव आणि मानवी वस्ती यांच्यातील महत्त्वाचा संरक्षणात्मक पट्टा मानला जातो. या क्षेत्रामुळे उद्यानाच्या आसपासच्या बांधकामांवर आणि पर्यावरणाला धोका निर्माण करणाऱ्या विविध उपक्रमांवर नियंत्रण ठेवता येते. त्यामुळे ESZ कमी करण्याचा प्रस्ताव म्हणजे वन्यजीवांच्या अधिवासाभोवती असलेले संरक्षणात्मक कवचच कमकुवत करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.

राहुल गांधींना ज्यांचा तिटकारा त्या अदानींच्या बंदराचे काँग्रेस मुख्यमंत्र्यांकडून उद्घाटन

नॅस्डॅककडून २३ तास शेअर ट्रेडिंगची तयारी

भारतीय असल्याची बनावट ओळख; भारत-नेपाळ सीमेवर थायलंडच्या महिलेला अटक

आसाम सरकारचा यामागील युक्तिवाद मात्र वेगळा आहे. काझीरंगाभोवती सध्या लागू असलेला १० किलोमीटरचा बफर हा काझीरंगासाठी स्वतंत्रपणे निश्चित केलेला अंतिम ESZ नसून, विशिष्ट ESZ अधिसूचित न झाल्यामुळे लागू असलेला डिफॉल्ट नियम आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील विकासकामांना मोठ्या प्रमाणावर अडथळे निर्माण होत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. विशेषतः काझीरंगाजवळील भागात आवश्यक पायाभूत सुविधा, नागरी विकास आणि इतर सार्वजनिक प्रकल्प राबवताना या निर्बंधांचा परिणाम होत असल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

मात्र काँग्रेसने सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विकासाच्या नावाखाली काझीरंगाच्या संरक्षण क्षेत्राची व्याप्ती कमी करणे धोकादायक ठरू शकते, असा विरोधकांचा दावा आहे. विशेषतः पूरस्थितीच्या काळात काझीरंगातील प्राणी उद्यानाच्या मुख्य क्षेत्राबाहेर सुरक्षित आणि उंच भागाकडे स्थलांतर करतात. अशा वेळी आजूबाजूचा परिसर आणि वन्यजीवांचे मार्ग सुरक्षित असणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. ESZ कमी झाल्यास मानवी वस्ती, बांधकाम आणि पायाभूत सुविधांचा दबाव वाढून वन्यजीवांच्या हालचालींवर परिणाम होण्याची तसेच मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढण्याची शक्यता पर्यावरण तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.

Dailyhunt
Disclaimer: This content has not been generated, created or edited by Dailyhunt. Publisher: News Danka