गेल्या वर्षी याच कालावधीत हे संकलन सुमारे ६.५९ लाख कोटी रुपये होते. म्हणजेच एका वर्षात सरकारच्या निव्वळ थेट कर महसुलात सुमारे १.५२ लाख कोटी रुपयांची भर पडली आहे.

या वाढीत वैयक्तिक आयकराचा मोठा वाटा आहे. बिगर-कॉर्पोरेट करसंकलनात सुमारे २३ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली असून ते ५.०७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. दुसरीकडे, निव्वळ कॉर्पोरेट करसंकलनातही १९.८३ टक्क्यांची वाढ झाली असून ते सुमारे २.७० लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. शेअर बाजारातील व्यवहारांमधून मिळणाऱ्या सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्समध्ये तर तब्बल ५१ टक्क्यांची वाढ झाली असून सरकारला या माध्यमातून ३३,८२४ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.

शाळा-कॉलेजजवळ असलेल्या १५०० पानटपऱ्या हटवल्या

२४ तास चर्चा करा, मी सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे देतो!

विशेष म्हणजे, सरकारकडून करदात्यांना मोठ्या प्रमाणावर रिफंडही देण्यात आले आहेत. १० ऑगस्टपर्यंत सुमारे १.४३ लाख कोटी रुपयांचे करपरतावे जारी करण्यात आले आहेत. असे असूनही निव्वळ करसंकलनात २३ टक्क्यांची वाढ कायम राहिली आहे. त्यामुळे कर महसुलाच्या दृष्टीने सरकारची स्थिती मजबूत होत असल्याचे चित्र आहे.

एकूण थेट करसंकलनाचा विचार केला तर याच कालावधीत ग्रॉस डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शनमध्ये जवळपास २० टक्क्यांची वाढ झाली असून ते ९.५५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. केंद्र सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी थेट करातून २६.९७ लाख कोटी रुपये महसूल मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच झालेली ही वाढ सरकारच्या महसूल उद्दिष्टाच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे.

करसंकलनातील ही वाढ केवळ सरकारी तिजोरीसाठीच महत्त्वाची नाही, तर अर्थव्यवस्थेतील व्यवहार आणि कर अनुपालनाच्या वाढत्या पातळीचेही संकेत देते. विशेषतः वैयक्तिक आयकर, कॉर्पोरेट कर आणि शेअर बाजाराशी संबंधित कर महसुलात झालेली वाढ अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांमध्ये आर्थिक हालचाली सुरू असल्याचे दर्शवते. आता उर्वरित आर्थिक वर्षात करसंकलनाची हीच गती कायम राहते का, याकडे सरकार आणि बाजाराचे लक्ष लागले आहे.