१९५३ नंतर पाकिस्तानला पुन्हा ही संधी मिळणार असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, या घडामोडीकडे केवळ प्रतिष्ठेच्या दृष्टिकोनातून पाहण्यापेक्षा पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाहणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. कारण आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर पद मिळवणे वेगळे आणि स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेला कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढणे वेगळे. पाकिस्तानसमोर आजही आर्थिक स्थैर्य, परकीय चलनाची उपलब्धता आणि कर्जावरील अवलंबित्व कमी करण्याची आव्हाने आहेत. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या बातमीने पाकिस्तानच्या आर्थिक संकटावर पडदा पडणार नाही.

विकसित भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी ८ ते ९ टक्के विकासदर आवश्यक

भारताच्या परकीय चलन साठ्यात ८.५८ अब्ज डॉलरची घट

अजय देवगणच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामावर हातोडा

पाकिस्तान सध्या आयएमएफच्या ७ अब्ज डॉलरच्या विस्तारित निधी सुविधा कार्यक्रमांतर्गत आर्थिक मदत घेत आहे. याशिवाय १.४ अब्ज डॉलरच्या लवचिकता व शाश्वतता सुविधा कार्यक्रमाचाही त्याला आधार आहे. अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थांच्या गव्हर्नर्स मंडळाचे अध्यक्षपद मिळणार असले, तरी त्यातून पाकिस्तानच्या आर्थिक अडचणी आपोआप दूर होणार नाहीत. या पदामुळे आयएमएफच्या कर्जवाटपावर पाकिस्तानला एकहाती नियंत्रण मिळत नाही किंवा आर्थिक मदतीचे निर्णय स्वतःच्या इच्छेनुसार घेता येत नाहीत. गव्हर्नर्स मंडळाच्या अध्यक्षाची भूमिका प्रामुख्याने बैठका आणि चर्चांचे संचालन करण्याशी संबंधित असते. त्यामुळे अध्यक्षपदाची घोषणा आणि देशाची आर्थिक परिस्थिती यांची गल्लत करणे योग्य ठरणार नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर खुर्ची मिळाली म्हणून तिजोरी भरत नाही, हे पाकिस्तानच्या बाबतीतही तितकेच लागू होते.

पाकिस्तानसमोरील खरे आव्हान म्हणजे बाह्य आर्थिक मदतीवरचे अवलंबित्व कमी करून अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य मिळवून देणे. कर्जाच्या मदतीने काही काळ आर्थिक दबाव कमी करता येऊ शकतो; मात्र दीर्घकालीन विकासासाठी महसूल वाढवणे, खर्चावर नियंत्रण ठेवणे, गुंतवणुकीला चालना देणे आणि आर्थिक धोरणांमध्ये सातत्य राखणे आवश्यक आहे. त्यामुळे २०२७ मधील अध्यक्षपदाची चर्चा सुरू असतानाच पाकिस्तानला आपल्या अर्थव्यवस्थेतील मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागणार आहेत. जागतिक आर्थिक व्यासपीठावर अध्यक्षपदाची खुर्ची मिळणे ही एक बाब; पण कर्जासाठी वारंवार मदतीची गरज भासणारी परिस्थिती बदलणे ही खरी कसोटी आहे.