मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी २०२६- २७ चा राज्य अर्थसंकल्प सादर करताना या निर्णयाची माहिती दिली. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, मुलांवर वाढत चाललेल्या मोबाईल वापराच्या नकारात्मक परिणामांना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांच्या मते, लहान वयात सोशल मीडियाचा अतिरेक वापर केल्यास मुलांच्या शिक्षणावर, मानसिक आरोग्यावर आणि सामाजिक वर्तनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

घोषणेनंतर कर्नाटक हे असे पाऊल उचलणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, ज्याने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर स्पष्ट बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे. यापूर्वी आंध्रप्रदेश आणि गोवा या राज्यांनीही अशा प्रकारच्या उपाययोजनांवर विचार सुरू असल्याचे सांगितले होते. मुलांची सोशल मीडियापर्यंतची पोहोच नियंत्रित करण्याचा विचार कर्नाटक सरकारमध्ये काही काळापासून चर्चेत होता. राज्याचे आयटी आणि बायोटेक्नॉलॉजी मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी यावर्षी विधानसभेत सांगितले होते की, सरकार तरुणांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सोशल मीडियाचा जबाबदारीने वापर सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचा विचार करत आहे.

आरोग्यमंत्री दिनेश राव यांनीही मुलांमध्ये वाढत असलेल्या स्क्रीन टाइमबाबत चिंता व्यक्त केली होती. तसेच भाजपचे आमदार आणि माजी मंत्री सुरेश कुमार यांनीही सरकारला या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याचे आवाहन केले होते. त्यांच्या मते, अनियंत्रित सोशल मीडिया वापरामुळे शिक्षण आणि कुटुंबातील वातावरण दोन्हीवर परिणाम होऊ शकतो. यापूर्वी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशीही या विषयावर चर्चा केली होती. १६ वर्षांखालील मुलांसाठी मोबाईल फोन वापरावर बंदी घालावी का, याबाबत त्यांचे मतही मागवण्यात आले होते.

श्रीलंकेने इराणच्या 'IRINS बुशेहर'ला दिला आश्रय

'आधी लक्ष्य इराण, नंतर क्युबा!'

भारतीय चहाच्या निर्यातीवर मोठा परिणाम

वानखेडेवर टी-२० सेमीफायनलचे तिकीट २५ हजारांना

दरम्यान, जगभरात मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत चर्चा तीव्र झाली आहे. अनेक देशांनी तरुणांसाठी सोशल मीडियावर निर्बंध किंवा कडक नियम लागू करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. ऑस्ट्रेलियाने अलीकडेच अल्पवयीन वापरकर्त्यांसाठी सोशल मीडियावरील प्रवेश मर्यादित करण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या आहेत. तसेच ब्रिटन आणि फिनलंड देखील अशाच सुरक्षात्मक उपायांवर विचार करत आहेत. युरोपमधील काही देशांमध्ये, जसे फ्रान्स आणि स्पेन येथे शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या स्मार्टफोन वापरावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे लक्ष अभ्यासाकडे अधिक केंद्रित राहील.