संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेतील भाषणात पुन्हा एकदा त्यांनी काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला. दक्षिण आशियातील सर्व वाद, त्यात काश्मीर प्रश्नाचाही समावेश आहे, ते संयुक्त राष्ट्रांच्या सनद आणि संबंधित ठरावांच्या चौकटीत संवादातून सोडवले जावेत, असे एर्दोगान यांनी म्हटले.

संयुक्त राष्ट्रांच्या ८१व्या महासभेच्या अधिवेशनात बोलताना एर्दोगान यांनी दक्षिण आशियातील वादांवर आपली भूमिका मांडली. त्यांच्या या वक्तव्यावेळी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफही संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात उपस्थित होते. काश्मीरचा मुद्दा एर्दोगान यांनी यापूर्वीही विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर उपस्थित केला आहे.

काश्मीर प्रश्नावर तुर्कीच्या भूमिकेला भारताने यापूर्वी सातत्याने आक्षेप घेतला आहे. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असून भारत-पाकिस्तानमधील मुद्द्यांवर तिसऱ्या पक्षाच्या मध्यस्थीची गरज नसल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे. २०२५ मध्ये एर्दोगान यांनी काश्मीर प्रश्नावर संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांच्या आधारे संवादातून तोडगा काढण्याचे आवाहन केल्यानंतरही भारताने त्याला आक्षेप घेतला होता.

एर्दोगान यांनी २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत या विषयावर भाष्य केले होते. त्यानंतरही त्यांच्या विविध भाषणांमध्ये काश्मीरचा उल्लेख झाला आहे. मात्र, २०२४ मधील महासभेच्या भाषणात त्यांनी जम्मू-काश्मीरचा उल्लेख केला नव्हता. २०२५ मध्ये पुन्हा त्यांनी काश्मीर प्रश्नाचा उल्लेख केला होता.

एनएसईने आणला शेअर निवडीचा 'लेन्स'

नाशिकमध्ये 'ज्ञानकुंभ' विद्वत संगोष्ठीचे आयोजन

तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका-इराणमध्ये तीन तास चर्चा

महानदीतल्या खोल विहीरीत सापडला नैसर्गिक वायू

एर्दोगान यांनी आपल्या भाषणात केवळ काश्मीरच नव्हे, तर संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत सुधारणांचीही मागणी केली. जगातील बहुतांश देशांच्या इच्छांवर पाच कायमस्वरूपी सदस्यांचे वर्चस्व असलेली सध्याची व्यवस्था योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले. सुरक्षा परिषदेतील कायमस्वरूपी सदस्यांची व्यवस्था बदलून अधिक प्रतिनिधित्व देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी मांडले.