याच कालावधीत दहशतवादी संघटनांमध्ये तरुणांच्या भरतीच्या प्रकरणांत सुमारे ९९ टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली आहे. दहशतवादी घटना, चकमकी, दहशतवाद्यांचा मृत्यू आणि सुरक्षा दलांच्या जवानांच्या हौतात्म्याच्या घटनांमध्येही लक्षणीय घट झाली आहे.

नीती आयोगाने कायदा-सुव्यवस्था आणि सुरक्षा परिस्थितीशी संबंधित प्रमुख निर्देशकांची २०१८ आणि २०२५ मधील आकडेवारीच्या आधारे तुलना केली आहे. त्यानुसार, २०१८ मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये दगडफेकीच्या १,७६७ घटना घडल्या होत्या. २०२५ मध्ये ही संख्या घटून केवळ २५ वर आली. अशाप्रकारे आठ वर्षांत दगडफेकीच्या घटनांमध्ये ९८.६ टक्क्यांची घट झाली.

दहशतवादी संघटनांमध्ये तरुणांच्या भरतीत झालेली घट ही सुरक्षा परिस्थितीतील सुधारणेचा महत्त्वाचा संकेत मानली जात आहे. २०१८ मध्ये तरुणांच्या भरतीची १९९ प्रकरणे समोर आली होती. २०२५ मध्ये ही संख्या केवळ दोनवर आली. म्हणजेच या कालावधीत सुमारे ९९ टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली. दहशतवाद्यांकडून घडवून आणल्या जाणाऱ्या हिंसक घटनांमध्येही मोठी घट झाली आहे. २०१८ मध्ये अशा २२८ घटना नोंदवण्यात आल्या होत्या, तर २०२५ मध्ये त्यांची संख्या घटून १२ वर आली. म्हणजेच दहशतवादी घटनांमध्ये सुमारे ९५ टक्क्यांची घट झाली आहे.

नीती आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, दहशतवादविरोधी कारवाया आणि चकमकींची संख्या २०१८ मध्ये १८९ होती, ती २०२५ मध्ये घटून ३३ वर आली. यात सुमारे ८२.५ टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली आहे. याच कालावधीत ठार झालेल्या दहशतवाद्यांची संख्या २५७ वरून ३४ वर आली. म्हणजेच सुमारे ८७ टक्क्यांची घट झाली. दहशतवादी घटना आणि चकमकींमध्ये हुतात्मा झालेल्या सुरक्षा दलांच्या जवानांची संख्या देखील ९१ वरून १६ पर्यंत कमी झाली असून, यात ८२.४ टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली आहे. नागरिकांच्या मृत्यूच्या घटनांमध्येही घट झाली आहे. २०१८ मध्ये दहशतवादी घटना किंवा चकमकींमध्ये ५५ नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. २०२५ मध्ये हा आकडा घटून २८ वर आला. म्हणजेच यात सुमारे ४९.१ टक्क्यांची घट झाली आहे.

'भारत आमच्यासाठी देवासारखा' नेपाळमधील पूरग्रस्तांनी मानले आभार

५.५ टन औषधांसह बचाव पथक घेऊन पाचवे विमान नेपाळकडे रवाना

होर्मुझवर अमेरिकेचे जवळपास पूर्ण नियंत्रण!

अरे बापरे !! अमित ठाकरे थेट मोदींना भिडले

दहशतवादाशी संबंधित सहकारी आणि संशयितांच्या अटक मात्र वाढल्या आहेत. २०१८ मध्ये अशा १०५ जणांना अटक करण्यात आली होती, तर २०२५ मध्ये हा आकडा वाढून १४३ वर पोहोचला. नीती आयोगाच्या मते, दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्या नेटवर्कविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र झाल्याचे हे संकेत आहेत. संघर्षविराम उल्लंघनाच्या घटनांमध्येही घट झाली आहे. २०१८ मध्ये अशा ३८२ घटना नोंदवण्यात आल्या होत्या, तर २०२५ मध्ये त्यांची संख्या १९३ वर आली. यात सुमारे ४९.५ टक्क्यांची घट झाली आहे.