कोचीन मिनरल्स अँड रुटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) शी संबंधित आर्थिक व्यवहारांच्या तपासाच्या पार्श्वभूमीवर विजयन यांना २३ ऑक्टोबर रोजी कोची येथील ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणात संबंधित कंपन्यांमधील आर्थिक व्यवहार, कथित अनियमितता आणि पैशांच्या देवाणघेवाणीमागील कारणांचा तपास केला जात आहे. ईडीच्या समन्समुळे या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून, चौकशीदरम्यान कोणती माहिती समोर येते आणि तपास यंत्रणा पुढे कोणती पावले उचलते, याकडे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणाचा संबंध पिनराई विजयन यांची मुलगी वीणा विजयन हिच्या 'एक्सलॉजिक सोल्युशन्स' या आयटी कंपनीशी जोडला जात आहे. सीएमआरएलकडून या कंपनीला सुमारे २.७८ कोटी रुपयांचे पेमेंट करण्यात आल्याचा आरोप आहे. हे पैसे कोणत्या सेवांच्या मोबदल्यात देण्यात आले, संबंधित व्यवहारांचे व्यावसायिक स्वरूप काय होते आणि त्यामध्ये आर्थिक अनियमितता झाली का, याची तपास यंत्रणा पडताळणी करत आहे. या प्रकरणात आर्थिक नोंदी, कागदपत्रे आणि डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे व्यवहारांची साखळी तपासली जात असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, या व्यवहारांबाबत करण्यात आलेले आरोप अद्याप न्यायालयात सिद्ध झालेले नाहीत.

महाराष्ट्र सायबरवर हॅकिंगचा प्रयत्न करणाऱ्या २२ वर्षीय तरुणाला नोटीस

१७ राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशांत एसएसआर
दरम्यान, या प्रकरणात केरळ उच्च न्यायालयाने ९ ऑक्टोबर रोजी दक्षता आणि भ्रष्टाचारविरोधी विभागाला (व्हीएसीबी) गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर पिनराई विजयन, त्यांची मुलगी वीणा आणि जावई पी. ए. मोहम्मद रियास यांच्याशी संबंधित प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी विजयन आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात तपास यंत्रणांच्या कारवाईबरोबरच न्यायालयीन घडामोडींनाही महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालय या याचिकांवर काय भूमिका घेते, याकडे राजकीय आणि कायदेशीर क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
ईडीने २३ ऑक्टोबर रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिल्याने पुढील काही दिवस या प्रकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहेत. सीएमआरएल आणि एक्सलॉजिक सोल्युशन्स यांच्यातील आर्थिक व्यवहारांचे स्वरूप, कथित पेमेंटमागील कारणे आणि संबंधित व्यक्तींची भूमिका तपासातून स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकरणामुळे केरळमधील राजकीय वातावरणातही चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, केवळ समन्स बजावण्यात आल्याने संबंधित व्यक्ती दोषी ठरत नाहीत. तपासातील निष्कर्ष, उपलब्ध पुरावे आणि न्यायालयीन निर्णय यांच्या आधारेच या प्रकरणातील आरोपांची सत्यता निश्चित होईल.