पोलिसांनी दोघांना घेतले ताब्यात
केरळमधील मलप्पुरम जिल्ह्यात काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांच्या ताफ्यावर हल्ला झाल्याची घटना समोर आली आहे. त्यांच्या ताफ्याला अडवण्यात आले आणि सुरक्षारक्षकासोबत मारहाण करण्यात आली.
ही घटना शुक्रवारी (३ मार्च) घडली, जेव्हा थरूर निवडणूक प्रचारासाठी वंडूरकडे जात होते.
माहितीनुसार, थरूर हे युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (UDF)चे उमेदवार एपी अनिलकुमार यांच्या समर्थनार्थ प्रचारासाठी जात होते. त्यावेळी सुमारे आठ जणांच्या गटाने त्यांचा ताफा रस्त्यात अडवला आणि पुढे जाऊ दिले नाही. त्यांच्या सुरक्षा पथकातील एक सदस्य हस्तक्षेप करण्यासाठी वाहनातून खाली उतरला असता त्याला मारहाण करण्यात आली. स्थानिक पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा नोंदवला असून दोघांना ताब्यात घेतले आहे. मात्र, प्राथमिक तपासात या घटनेमागे स्पष्ट राजकीय कारण आढळले नसल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
घटनेनंतर शशी थरूर यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर प्रतिक्रिया देत समर्थकांचे आणि शुभेच्छुकांचे आभार मानले. त्यांनी लिहिले, 'मी सुरक्षित आहे आणि मला कोणतीही इजा झाली नाही. सर्व मित्र आणि शुभेच्छुकांचे आभार. आम्ही काल न घाबरता काम केले आणि नियोजनानुसार आणखी दोन कार्यक्रम पूर्ण केले.' घटनेनंतरही थरूर यांनी आपला प्रचार सुरू ठेवला आणि वंडूर येथे जाहीर सभेला संबोधित केले. त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (UDF) आगामी विधानसभा निवडणुकीत बहुमत मिळवेल.
केरळमध्ये ९ एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात मतदान होणार असून मतमोजणी ४ मे रोजी होणार आहे. मुख्यमंत्रीपदाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर थरूर यांनी सांगितले की, निवडून आलेल्या आमदारांच्या मतांवर आधारित निर्णय काँग्रेस हायकमांड घेईल. आपल्या भाषणात त्यांनी राज्यातील रोजगाराच्या प्रश्नाला विशेष महत्त्व दिले. युवकांना पुरेशा रोजगाराच्या संधी न मिळाल्याने ते राज्याबाहेर जात असल्याचे त्यांनी सांगितले आणि ही परिस्थिती थांबवणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले.
तृणमूलचा प्रचार करणारी सहाय्यक रिटर्निंग ऑफिसर निलंबित
अमेरिका- इराण युद्धविराम चर्चा ठप्प; पाकिस्तानमधील बैठकीसाठी इराणचा नकार
भारत-दक्षिण कोरियामध्ये जहाजबांधणी क्षेत्रातील कौशल्य विकासासाठी करार
वाढत्या उष्णतेत शरीराला थंडावा देणारा 'खरबूज'! आयुर्वेदात काय म्हटले आहे?
याशिवाय, थरूर यांनी परकीय निधी (नियमन) दुरुस्ती विधेयक २०२६वर टीका करत त्याला धोकादायक ठरवले. सरकारला चर्चद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शाळा, रुग्णालये आणि अनाथालये ताब्यात घेण्याचा अधिकार नसावा, असे त्यांनी म्हटले. तसेच या विधेयकाला पुढील पुनरावलोकनासाठी स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणीही त्यांनी केली.