सध्या आपण पाहतोय विविध ठिकाणचे असे व्हिडिओ आपल्या समोर येत आहेत ज्यामध्ये अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम हटवलं जात आहे. अनेक ठिकाणी अशा झोपड्या उभ्या राहिलेले आहेत शॉपिंग मॉल उभे राहिलेले आहेत हे सगळं अनधिकृत पद्धतीने उभं राहिलं ते सगळं उद्धवस्त केलं जाताना आपण पाहतोय.

मग कुठे बेंगळुरू मध्ये आहे, कुठे मुंबईमध्ये आहे, महाराष्ट्रात आहे, उत्तर प्रदेशात आहे अनेक ठिकाणी आपल्याला हे पाहायला मिळतं आणि यामध्ये एक समान धागा असा आहे की ज्या ठिकाणी सरकारची इच्छाशक्ती असते त्याच ठिकाणी अशा पद्धतीच्या कारवाया होऊ शकतात. सरकार बदललं तर अशा पद्धतीच्या कारवाया होतात. काही ठिकाणी अशी सरकार असतात जे अशा सगळ्या अनधिकृत बांधकामांना, कोठे गुन्हेगारीला एक प्रकारे अभय देतात, शरण देतात आणि त्यातून त्या ठिकाणी लोकांच्या मनामध्ये रोष निर्माण होतो पण काहीवेळेला लोक त्यावर बोलू शकत नाहीत, त्यावर कोणत आंदोलनही घेऊ शकत नाहीत, इतकी दडपशाही त्या ठिकाणी असते. जे आपण पश्चिम बंगाल मध्ये पाहिलं.

ममता बॅनर्जी यांच १५ वर्ष सरकार होतं त्यावेळेला किती प्रमाणात सर्वसामान्य लोकांवर अत्याचार झाले. भाजपाचे कार्यकर्त्यांवर तर झालेच त्यांचे कार्यालय जाळणं किंवा त्यांच्या घरावर हल्ले करणं हे सगळं होतच होतं पण सर्वसामान्य माणूस सुद्धा दहशतीखाली होता तो बोलू पण शकत नव्हता, मतदानालाही उतरू शकत नव्हता पण आता आपण पाहतोय सरकार बदललं, शुभेंदू अधिकारी मुख्यमंत्री झालेले आहेत आणि भाजपच सरकार आले. आता ज्या पद्धतीने तिथे कामाला सुरुवात झाली आहे त्यात अनेक ठिकाणची सगळी अनधिकृत बांधकाम तोडण्यात येता आहेत.ज्यांनी ज्यांनी गुन्हे केलेली आहेत त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे. नोटिसा पाठवल्या जात आहेत, त्याची उत्तर मागवली जात आहेत आणि अशा पद्धतीने एक प्रकारे लोकांना लोकांवरची दहशत होती, यातून त्यांना मुक्त करण्याचा हळूहळू प्रयत्न होतोय.

आपल्याला दिसतय, आता मुंबईमध्ये बांद्रा स्टेशन जवळ कितीतरी दशक, झोपडपट्टी होती आणि ती वाढत गेली. चार-चार, पाच-पाच मजल्याची इमारत तिथे उभी केली गेली, ती सुद्धा सिमेंट किंवा वाळूची, विटाची नव्हे पत्र्याच्या इमारती एकावर एक घर उभारली गेली. ज्याला कोणती सुरक्षितता नाही, कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा तिथे नाहीत आणि सुविधा असणही शक्य नाही कारण ते अनधिकृतच होतं. पण ते मतदार होते काँग्रेस सारख्या पक्षांचे किवा मुस्लिमांच लांगुल चालन करणाऱ्या पक्षांचे हे मतदार होते. काही हिंदू सुद्धा त्याच्यात असू शकतात,पण मुस्लिम बहुल हा भाग होता आणि त्यामुळे त्यांना कोणत्याही सुविधा तिथे नव्हत्या लाईट वगैरे सगळं पुरवल असेल पण इतकी वर्ष, काही दशक ती झोपडपट्टी तिथे होती आणि वाढत गेली.सगळी रेल्वेची जमीन आहे ती त्यांनी व्यापली, कब्जात घेतली. मशिदी उभ्या राहिल्या आणि एक प्रकारे आता तिथे कोणी कारवाई करणार नाही अशा पद्धतीची स्थिती आलेली असताना न्यायालयाने आदेश दिले गेले आणि ती गेले काही तीन चार दिवस ही कारवाई सुरू आहे.

हा जो काही निर्णय आपल्याला पाहायला मिळतो इतक्या दशकांनी, तो कशामुळे दिसू शकतो तर केवळ सरकार बदललं, निर्णयक्षम असं सरकार आलं असेल, सरकार निर्णय घेण्यासाठी पात्र असेल, इच्छुक असेल तरच होऊ शकतं. कोर्टात केसेस अनेक ठिकाणी असतात अनधिकृत बांधकामाच्या विरुद्ध पण सरकारला जर इच्छा असेल त्या केसचा निकाल लागावा अशी तर सरकार त्यासाठी वकिलांची फौज उभी करून योग्य पद्धतीने खटला लढवतं आणि तो जिंकून हे सगळं अनधिकृत बांधकाम काढू शकतं, तसा प्रयत्न करू शकतं.पण ज्या सरकारची इच्छा नसते ते तारखांवर तारखा पडत राहतात, वर्षानुवर्ष वर्ष खटले चालू राहतात, लोक त्या अनधिकृत बांधकामामध्ये राहतात, मतदान करत राहतात.

आता याच लोकांच्या प्रतिक्रिया काही पत्रकारांनी घेतल्या तेव्हा ते लोक म्हणत होते की, ज्यांना ज्यांना आम्ही मत दिली ते आता कुठे आहेत,ते आलेच नाहीत. आमच्याकडे बघायला सुद्धा त्याांना वेेेेेळ नाही. तनतनतनननी आमची घर पाडली जात असताना याचा अर्थ ते कोणाचे तरी मतदार होते. त्यांना त्या माध्यमातून संरक्षण होतं आणि या आधी काँग्रेस संरक्षण होत.

सुनील दत्त तिकडचे खासदार होते. अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये आपल्याला दिसून येतं की, हे सगळं बांधकाम का तुटतय तर सरकार बदललं सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर येऊ शकतं. कर्नाटकामध्ये आता सध्या काँग्रेसच सरकार आहे. तिकडे एक बातमी आली की, २०२२ ला एक तिकडचा दर्गा आहे, मशक दर्गा. त्या ठिकाणी काहीतरी दंगल झाली होती. पोलिसांवर दगडफेक झाली काही पोलीस जखमी झाले ते प्रकरण सुरू होतं, पण आता अचानक कर्नाटक सरकारने निर्णय घेतला की, त्या केसेस मागे घ्यायच्या, जे काही खटले आहेत ते मागे घ्यायचे आणि आणखी अनेक केसेस आहे त्या पण मागे घ्यायच्या अस ठरवलेलं आहे.

दंगलीमध्ये ज्यांनी कोणी दगडफेक केली असेल, ज्यांनी कोणी त्या ठिकाणी नुकसान केलं असेल त्यांना शिक्षाही व्हायला पाहिजे , पण इच्छाशक्ती नाही कारण आपण हे केलं तर आपला मतदार दुखावला जाईल म्हणून मग केसेस मागे घ्यायच्या ही जिथे जिथे प्रवृत्ती दिसून येते. तिकडे मग एक प्रकारे गुन्हेगारीला अभय मिळतं, पाठबळ मिळतं. सरकारच जर आपल्या पाठीशी आहे, सरकारच केसेस मागे घेते, सरकारच आपल्या विरुद्ध कारवाई करायला घाबरतय म्हटलं की गुन्हेगार सोकावतो. उत्तर प्रदेशात हेच होत होतं. इतकी वर्ष माफिया सोकावला. अतिक अहमद वगैरे सारखे गुंड संसदेत पोहोचले आणि असे अनेक गुंड ज्यांना राजकीय वलय प्राप्त झालं आणि त्या आधारावर ते दादागिरी करू लागले, लोकांच्या जमिनी बळकावू लागले, महिलांवर अत्याचार करू लागले. पण योगी आदित्यनाथांचे सरकार आलं, माफिया घाबरू लागली बाहेर पडण्यापेक्षा आम्हाला जेलमध्ये ठेवा असे सांगतानाचे आपण काही मजेशीर व्हिडिओ पाहिले. महिलांना छेडलं तर पुढच्या चौकामध्ये तुम्हाला मारू, असे आदेश आधीच देऊन ठेवलेले आहे.

आता आपण पाहिलं पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीच्या दरम्यान तृणमूल काँग्रेसचा नेता जहांगीर खान हा फाल्टा मधला त्यांचा नेता. मुळचा तो गुंडच, तिकडे त्याची गुंडगिरी चालत असे. त्यावेळेला अशा सगळ्या गुंडांना आवरण्यासाठी जरब बसवण्यासाठी अजयपाल शर्मा नावाचे एक अधिकारी पोलीस अधिकारी तिथे खास नियुक्त करण्यात आले. त्यांनी तिकडे ठिकठिकाणी फिरून आवाहन केलं केलं की, कोणी घाबरू नका सर्वसामान्य माणसाला आवाहन केलं तुम्ही बाहेर पडा मतदानाला, जे कोणी गुंड असतील त्यांनी लक्षात ठेवाव जर त्यांनी सर्वसामान्य माणसाला धाक दपटशा दाखवला तर त्यांना इंगा दाखवण्यात येईल. हे अजयपाल शर्मांचे व्हिडिओ आपण पाहिलेले आहेत. हा अचानक बदल कसा घडला ? कारण इच्छाशक्ती. यापूर्वी पोलीस होतेच पश्चिम बंगाल मध्ये. पण सगळे पोलीस हे ममता बॅनर्जींच्या आदेशावर चालत होते. त्यांचा नेता शहाजहा शेख हा संदेशखालीत महिलांवर अत्याचार करतोय पण त्याला पकडता येत नाही, तो फरार होता अशी परिस्थिती होती. आता निवडणुकीनंतर सुद्धा आपण पाहिलं तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनाच धमक्या देण्यात होत्या की तुम्हाला आम्ही मारू, तुमचं डोकं धडा वेगळं करू. तृणमूलचे ज्या कार्यकर्त्यांनी पक्ष सोडला त्यांना धमक्या देण्यात येत होत्या. अशी परिस्थिती होती मग सर्वसामान्य माणसाचं काय?