केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारत त्यांच्याविरोधातील फौजदारी कारवाई अधिकृतपणे बंद केली. यामुळे तब्बल ११ वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणाचा अखेर पडदा पडला असून, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावरील सर्व आरोप न्यायालयीन प्रक्रियेतून संपुष्टात आले आहेत.

हे प्रकरण ओडिशातील तलबिरा-२ कोळसा ब्लॉकच्या वाटपाशी संबंधित आहे. २००५ मध्ये हा कोळसा ब्लॉक हिंदाल्को इंडस्ट्रीजला वाटप करण्यात आला होता. त्यावेळी कोळसा मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे होता. या वाटप प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करत २०१५ मध्ये विशेष सीबीआय न्यायालयाने डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासह काही अधिकाऱ्यांना आणि उद्योगपतींना समन्स बजावले होते. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

नरेंद्र मोदी काही देव नाहीत…विनोद स्वीकारायला शिका!

४९ लाखांचे बक्षीस असलेल्या आठ नक्षलवाद्यांची शरणागती

गोळीबाराचे आदेश शहांनी दिले…राहुल गांधींचे आरोप, माफीची मागणी

सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी समन्सला स्थगिती दिली होती आणि सीबीआयला तपास पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. तपासादरम्यान सीबीआयला डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याविरोधात कोणताही गुन्हेगारी हेतू, अधिकारांचा गैरवापर किंवा कट रचल्याचे ठोस पुरावे आढळले नाहीत. त्यामुळे सीबीआयने न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल करून त्यांच्याविरोधात खटला चालविण्यासाठी पुरेसा पुरावा नसल्याचे स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारत प्रकरण निकाली काढले. या निर्णयामुळे देशातील सर्वाधिक गाजलेल्या कोळसा वाटप प्रकरणातील एक महत्त्वाचा कायदेशीर अध्याय संपुष्टात आला आहे. तसेच, अनेक वर्षे सुरू असलेल्या या प्रकरणात दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नावावरील न्यायालयीन संशयही अखेर दूर झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे देशातील महत्त्वाच्या राजकीय आणि कायदेशीर घडामोडींपैकी एक म्हणून पाहिले जात आहे.