प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट म्हणजेच पीएमएलएअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. भारतात डिजिटल अॅसेट्सच्या माध्यमातून होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि गैरव्यवहारांना आळा घालणे, हा या कारवाईमागचा प्रमुख उद्देश आहे.

FIUच्या कारवाईच्या कक्षेत वीक्स, ब्लोफिन, रिझोरेक्स, बिटयुनिक्स, डिजीफायनेक्स, टूबीट, एक्सटी डॉट कॉम, लाटोकन, डब्ल्यूओओ एक्स, पायोनेक्स, चेंज नाऊ, सिंपल स्वॅप, फिक्स्ड फ्लोट, व्हाइटबिट आणि गार्डेरियन या प्लॅटफॉर्मचा समावेश आहे. संबंधित प्लॅटफॉर्मकडून भारतातील मनी लाँडरिंगविरोधी नियमांचे आवश्यक पालन झाले नसल्याचे FIUने नमूद केले आहे. त्यामुळे या कंपन्यांना नियमभंगाबाबत स्पष्टीकरण देण्याची वेळ आली आहे.

अमेरिकेची मानवरहित पाणबुडी इराणच्या ताब्यात?

आयात महागल्याने सरकारच्या आयात योजनेला धक्का

ग्रामीण रोजगाराच्या मागणीत मोठी वाढ

विशेष म्हणजे, केवळ नोटिसा बजावून FIU थांबलेले नाही. संबंधित प्लॅटफॉर्मचे अॅप्लिकेशन आणि यूआरएल भारतातील वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध राहू नयेत, यासाठी त्यांना 'टेकडाउन' नोटिसाही देण्यात आल्या आहेत. यामुळे भारतात नियमांचे पालन न करणाऱ्या परदेशी क्रिप्टो प्लॅटफॉर्मनाही कारवाईपासून सूट मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

भारताने २०२३ पासून व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना मनी लाँडरिंगविरोधी नियमांच्या कक्षेत आणले आहे. क्रिप्टो खरेदी-विक्री, डिजिटल अॅसेटचे हस्तांतरण, एक्सचेंज किंवा कस्टडीसारख्या सेवा देणाऱ्या प्लॅटफॉर्मना FIUकडे नोंदणी करणे आणि व्यवहारांशी संबंधित आवश्यक नोंदी ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे भारतातील क्रिप्टो बाजारात काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी आता नियमांचे पालन हा पर्याय नसून अनिवार्य जबाबदारी बनली आहे. FIUच्या या कारवाईमुळे डिजिटल अॅसेट क्षेत्रातील नियमन आणखी कडक होण्याचे संकेत मिळत असून, गुंतवणूकदारांनीही कोणत्याही क्रिप्टो प्लॅटफॉर्मवर व्यवहार करण्यापूर्वी त्याची वैधता आणि नियमांचे पालन तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.