आखाती देशांकडून तेलाचा पुरवठा अपेक्षेपेक्षा मजबूत राहिल्याने बाजारातील संभाव्य तुटवड्याची भीती काहीशी कमी झाली आहे. सप्टेंबरमध्ये भारताची कच्च्या तेलाची आयात ५.२६ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन या २०२६ मधील उच्च पातळीवर पोहोचली. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरातील घसरण भारतासाठी विशेष महत्त्वाची ठरत आहे. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ९० टक्क्यांहून अधिक गरज आयातीद्वारे भागवतो. त्यामुळे तेलाच्या किमतीत प्रत्येक घसरणीचा थेट परिणाम देशाच्या आयात खर्चावर होतो.

भारताच्या दृष्टीने स्वस्त कच्चे तेल म्हणजे आयात बिलावर मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता. ऑगस्टमध्ये भारताचे कच्च्या तेलाचे आयात बिल सुमारे ११.७ अब्ज डॉलर होते, तर भारतीय क्रूड बास्केटची सरासरी किंमत ९०.१९ डॉलर प्रति बॅरल होती. सप्टेंबरमध्ये पश्चिम आशियातून भारताला होणारा तेलपुरवठाही मोठ्या प्रमाणात वाढला. या भागाचा भारताच्या एकूण तेल आयातीतील वाटा सुमारे ३९.५ टक्क्यांवर पोहोचला, जो ऑगस्टमध्ये २६ टक्के होता. इराक भारताचा रशियानंतरचा दुसरा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार ठरला असून सप्टेंबरमध्ये इराककडून सुमारे ५.२५ लाख बॅरल प्रतिदिन तेल भारतात आले. सौदी अरेबियाकडून ५.१७ लाख बॅरल आणि संयुक्त अरब अमिरातीकडून ४.३८ लाख बॅरल प्रतिदिन पुरवठा झाला. त्यामुळे सध्याच्या घसरणीमुळे भारताच्या व्यापार तुटीवर आणि परकीय चलनावरील दबावावरही काही प्रमाणात सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

जिओ प्लॅटफॉर्म्सचा ऐतिहासिक आयपीओ

सोरोस याच्याकडून निधी मिळालेल्या सीएआयआरवर 'दहशतवादी' शिक्का

सौदीच्या सुरक्षेसाठी पाकिस्तान-तुर्कीचे सैन्य होणार तैनात

कच्च्या तेलाच्या किमती कमी राहिल्यास महागाईच्या आघाडीवरही भारताला फायदा होऊ शकतो. इंधनाच्या किमतींचा वाहतूक, लॉजिस्टिक्स, उत्पादन आणि वितरण खर्चाशी थेट संबंध असल्याने क्रूड स्वस्त झाल्यास अर्थव्यवस्थेतील खर्चाचा दबाव कमी होण्याची शक्यता असते. मात्र दुसरीकडे पश्चिम आशियातील तणाव ही मोठी जोखीम कायम आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी तेलवाहतूक विस्कळीत झाली किंवा संघर्ष आणखी वाढला, तर पुरवठ्याची चिंता पुन्हा वाढू शकते आणि कच्च्या तेलाचे दर १०१ डॉलरच्या वर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्याची घसरण कायम राहीलच असे निश्चितपणे म्हणता येत नाही. जागतिक मागणी, प्रमुख तेल उत्पादक देशांचे उत्पादन, डॉलरची हालचाल आणि पश्चिम आशियातील परिस्थिती या सर्व घटकांवर तेलाच्या पुढील दरांची दिशा अवलंबून राहणार आहे.

एकूणच, क्रूड ऑइल १०१ डॉलरच्या खाली येणे भारतासाठी सध्या सकारात्मक संकेत मानले जात आहेत. तेल स्वस्त राहिल्यास देशाचे आयात बिल कमी होण्याबरोबरच महागाई, चालू खात्यातील तूट आणि परकीय चलनाच्या व्यवस्थापनावरही काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. मात्र भारताची ९० टक्क्यांहून अधिक आयात-निर्भरता लक्षात घेता जागतिक तेल बाजारातील कोणताही मोठा धक्का देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर तातडीने परिणाम करू शकतो. त्यामुळे पुढील काळात तेलाच्या किमतींपेक्षा पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि होर्मुझमधील वाहतूक किती सुरळीत राहते, हे अधिक निर्णायक ठरणार आहे. सध्या १०१ डॉलरखाली आलेले क्रूड भारतासाठी दिलासादायक असले, तरी हा दिलासा किती काळ टिकतो, यावरच पुढील आर्थिक चित्र अवलंबून राहणार आहे.