विशेषतः तेलाच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होत असून, या परिस्थितीत रशियातील तेलवाहू टँकर भारताकडे वळवले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. या आठवड्यात दोन मोठे रशियन तेलवाहू टँकर भारतातील बंदरांवर तेल उतरवण्याची शक्यता आहे. माहितीनुसार, या दोन टँकरमध्ये मिळून सुमारे १४ लाख बॅरल 'युरल्स' प्रकारचे कच्चे तेल आहे. सुरुवातीला हे टँकर आशियातील इतर देशांकडे जाणार होते; मात्र मध्यपूर्वेतील तणाव आणि पुरवठ्यातील अडचणींमुळे त्यांचे मार्ग बदलून ते भारताकडे वळवण्यात आले आहेत. जहाज ट्रॅकिंग डेटा देणाऱ्या कंपन्यांनी ही माहिती दिली आहे.

भारतीय तळांचा अमेरिकेकडून वापर नाही!

तेलाच्या किमतींमध्ये १% पेक्षा अधिक वाढ

GenZ ने सरकार पाडल्यानंतर नेपाळमध्ये पार पडतेय निवडणूक

दरम्यान, इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेमधील वाढत्या संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी जहाजवाहतूक मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाली आहे. ही सामुद्रधुनी जागतिक तेल व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची असून जगातील सुमारे २० टक्के तेल वाहतूक याच मार्गाने होते. संघर्षामुळे अनेक जहाजे अडकून पडली आहेत आणि शिपिंग कंपन्यांनी काही मार्ग बंद केले आहेत.

या परिस्थितीत भारतासारख्या मोठ्या तेल आयातदार देशांसाठी पुरवठा कायम ठेवणे मोठे आव्हान बनले आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे ८८ टक्के कच्चे तेल आयात करतो आणि त्यातील मोठा हिस्सा मध्यपूर्वेतून येतो. त्यामुळे पुरवठा खंडित होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन भारत पर्यायी स्रोतांचा शोध घेत आहे.

रशियानेही या परिस्थितीचा फायदा घेत भारताकडे अधिक तेल पुरवठा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, सध्या भारतीय समुद्रकिनाऱ्याजवळ सुमारे ९.५ दशलक्ष बॅरल रशियन कच्चे तेल वाहून नेणारी जहाजे उपलब्ध आहेत, जी काही आठवड्यांत भारतात पोहोचू शकतात.

यापूर्वी अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताने रशियन तेल खरेदी काही प्रमाणात कमी केली होती. त्यामुळे काही रशियन तेलवाहू जहाजे चीनसारख्या इतर बाजारांकडे वळवली गेली होती. मात्र मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे पुन्हा एकदा रशियन तेलाला भारतीय बाजारात मागणी वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने भारत सरकार आणि तेल शुद्धीकरण कंपन्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. संघर्ष आणखी काही दिवस चालू राहिला तर भारत रशिया, अमेरिका, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतून अधिक तेल आयात करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मध्यपूर्वेतील युद्धाचा परिणाम जागतिक ऊर्जा बाजाराबरोबरच भारताच्या तेल धोरणावरही दिसून येत आहे.