अधिवेशनामध्ये एकूण १५ विधेयके मांडली जाणार आहेत. मंत्रालयातील लाचखोरी प्रकरण, अजित पवारांच्या अपघाताची चौकशी हे मुद्दे यंदा केंद्रस्थानी असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. दरम्यान, राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या अभिभाषणाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली.

राज्यपाल आचार्य देवव्रत यावेळी म्हणाले की, 'महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावादसह इतर सीमावादाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार कटीबद्द आहे. सीमावासियांचे हित सरकार जपेल. महाराष्ट्र देशातील अग्रणी औद्योगिक राज्य आहे. जीडीपीमध्ये राज्याची १३ टक्के भागिदारी आहे. २०२४- २५ मध्ये १ लाख ६५ हजार कोटींची एफडीआय केली आहे. विकसित महाराष्ट्रासाठी व्यापक योजना राबवल्या जातील. २०२६ ते २०३० साठी महाराष्ट्र उद्योग सेवा नीती वापरली जाईल. राज्यात ५० लाख प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीचं उद्दिष्ट आहे. गडचिरोलीला स्टील हब, विदर्भाला स्टील कॉरिडोर करणार. परदेशी गुंतवणुकीत देखील महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. दावोसमधून ३० लाख कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे,' असे राज्यपाल देवव्रत म्हणाले.

मंगळवारपासून ट्रम्प यांनी लादलेले अवैध टॅरिफ वसुली थांबणार!

मुंबई महानगरपालिकेत नोकरीचे आमिष दाखवून घातला ३३ लाखांचा गंडा

डाव्यांचा जेएनयूत थयथयाट; अभाविपच्या सदस्याच्या डोळ्यात फेकली पूड

'राहुल गांधींनी इंडी आघाडीची सूत्रे ममता बॅनर्जींकडे सोपवावीत'

हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचा विस्तार आता वाढवणपर्यंत केला जाणार आहे. यामुळे कनेक्टिव्हिटी सुधारेल. तसेच नक्षलग्रस्त समजल्या जाणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्याचे रूपांतर आता स्टील हबमध्ये केले जात आहे. तर विदर्भात स्टील कॉरिडोर करणार आहेत. ज्यामुळे विदर्भाच्या विकासाला मोठी गती मिळेल. तसेच ग्रामीण भागातील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत रस्ते योजना प्रभावीपणे राबवण्यात येत आहे, असा विश्वास राज्यपाल देवव्रत यांनी व्यक्त केला. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकार आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहे. कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि पीक नियोजनासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्याचे धोरण सरकारने आखले आहे, असे राज्यपाल म्हणाले.