केंद्र सरकारकडून महिला आरक्षण विधेयकाला प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रियेशी जोडण्याच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेल्या कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद झाला.

राहुल गांधी महिलांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत बोलत असलेल्या एका व्हिडिओवर रिजिजू यांनी प्रतिक्रिया देत त्यांना महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे आव्हान दिले. त्यावर राहुल गांधी यांनी पलटवार करत हे विधेयक परिसीमनाशी अनावश्यकपणे का जोडले जात आहे, असा सवाल केला.

२० जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन जवळपास ठप्प झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर परिसीमन आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी रिजिजू यांनी गेल्या आठवड्यात राहुल गांधी यांच्याशी दोन वेळा संपर्क साधला आहे.

हे संविधान दुरुस्ती विधेयक असल्याने संसदेत त्याला दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता आहे. मात्र, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे (एनडीए) स्वतःच्या बळावर हे संख्याबळ नाही. त्यामुळे सरकारकडून विरोधकांशी संपर्क साधला जात आहे.

ब्रिक्सच्या स्वतंत्र चलनाला भारताचा स्पष्ट विरोध

अण्णा हजारे वृद्ध आहेत, आता त्यांच्यासारख्यांनी निवृत्ती घ्यावी…दिपकेचा जुना व्हीडिओ

भारताच्या परकीय चलनसाठ्यात विक्रमी झेप!

श्रावणातील नियम मोडले अन् बुलडोझर धडकला!

किरेन रिजिजू आणि राहुल गांधी यांच्यात शाब्दिक खडाजंगी

रिजिजू यांनी शनिवारी पुन्हा राहुल गांधी यांना आवाहन केले. महिलांना अधिक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळावे, अशी मागणी करणारा राहुल गांधी यांचा व्हिडिओ त्यांनी समाजमाध्यमांवर शेअर केला. हा व्हिडिओ शेअर करत रिजिजू यांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या भूमिकेत 'स्पष्ट बदल' झाल्याचे दिसत असल्याचे म्हटले.

'काँग्रेसकडून हा सकारात्मक संदेश दिसत आहे. राहुल गांधी यांच्या महिलांबाबतच्या भूमिकेत स्पष्ट बदल झालेला दिसत आहे,' असे संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी म्हटले. तसेच काँग्रेसने महिला आरक्षण विधेयकाला 'कोणत्याही अटीशिवाय' पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

यानंतर अवघ्या दोन तासांत राहुल गांधी यांनी रिजिजू यांच्या आवाहनाला उत्तर दिले. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी आठवण करून दिली की, महिला आरक्षण विधेयक २०२३ मध्येच काँग्रेसच्या पाठिंब्याने मंजूर झाले आहे. 'हे विधेयक आधीच काँग्रेसच्या पूर्ण पाठिंब्याने एकमताने मंजूर झाले आहे,' असे राहुल गांधी यांनी समाजमाध्यमावरील पोस्टमध्ये म्हटले.

ते पुढे म्हणाले, 'प्रश्न असा आहे की, तीन वर्षांनंतरही त्याची अंमलबजावणी का झालेली नाही आणि आता तुम्ही ते अनावश्यकपणे परिसीमनाशी का जोडू इच्छिता?' राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारने 'कोणत्याही अटीशिवाय' २०२३ च्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली.

महिला आरक्षण आणि परिसीमन

महिला आरक्षण विधेयक किंवा 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' हे २०२३ मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले होते. या कायद्यानुसार लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.

मात्र, २०२३ च्या कायद्यात त्याची अंमलबजावणी भविष्यात होणाऱ्या जनगणनेशी जोडण्यात आली होती. यावर्षी नव्याने जनगणनेची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी २०३४ नंतर होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

नवीन विधेयकात २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेऊन २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिला आरक्षण लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, महिला आरक्षण विधेयकाला संसदीय मतदारसंघांची पुनर्रचना करणाऱ्या परिसीमन प्रक्रियेशी जोडण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे सध्या कोंडी निर्माण झाली आहे. प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रियेनंतर लोकसभेतील एकूण जागांची संख्या ५४३ वरून ८५० करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यापैकी ३३ टक्के म्हणजेच २७३ जागा महिलांसाठी राखीव केल्या जातील.