सौदीच्या गृह मंत्रालयानुसार, नजरुल इस्लाम अब्दुल बशीर आणि सिटी अख्तर अशी या दोघांची नावे असून, १४ ऑक्टोबर रोजी मक्का प्रांतात त्यांना फाशी देण्यात आली.

दरम्यान, या फाशीबाबत जेद्दा किंवा ढाका येथील बांगलादेशी दूतावासाला पूर्वसूचना देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने नाराजी व्यक्त केली असून, अधिकृत राजनैतिक पत्राद्वारे सौदी सरकारकडे या प्रकरणाची माहिती आणि खुलासा मागितला आहे.

प्रकरण काय? 'ताझीर' अंतर्गत फाशी

सौदी प्रेस एजन्सी आणि स्थानिक 'अजील' वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार, या दोघांवर मक्का परिसरातील एका मशिदीत गंभीर गैरकृत्य केल्याचा आरोप होता. सुरक्षा दलांनी त्यांना ताब्यात घेतले. प्राथमिक तपासानंतर त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि पवित्र धार्मिक स्थळाच्या पावित्र्याचा भंग केल्याच्या आरोपांमुळे न्यायालयाने इस्लामिक कायद्यातील 'ताझीर' या तरतुदीअंतर्गत मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. ताझीरमध्ये गुन्ह्याचे स्वरूप आणि परिस्थितीनुसार शिक्षेचा निर्णय न्यायाधीशांच्या अधिकारक्षेत्रात येतो.

वरिष्ठ अपील न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्यानंतर अंतिम शाही आदेश जारी करण्यात आला. त्यानंतर दोघांना फाशी देण्यात आली. मात्र, या दोघांनी नेमके कोणते गैरकृत्य केले होते, याची सविस्तर माहिती सौदी प्रशासनाने सार्वजनिक केलेली नाही.

या कारवाईनंतर सौदीच्या गृह मंत्रालयाने कठोर इशारा दिला आहे. देशातील शांतता, सुव्यवस्था आणि न्यायव्यवस्था कायम राखण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले. पवित्र मशिदींच्या पावित्र्याचा भंग करणाऱ्या किंवा धार्मिक मर्यादांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवर, तिचे राष्ट्रीयत्व काहीही असले तरी, इस्लामिक कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

हवेत उडी, गिरकी आणि लँडिंग! टेस्लाची 'रोडस्टर' चर्चेत

अमेरिकेत हिंदू मंदिरावर हल्ल्याची २ वर्षांपासून आखत होता योजना

रामलीलामध्ये रावण-कुंभकर्णासोबत ३० फुटांच्या 'कॉकरोच'चेही दहन

निखिल वागळे, संजय राऊतविरोधात न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई

जेद्दा येथील बांगलादेशी दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांनी 'द डेली स्टार'शी बोलताना सांगितले की, फाशीबाबत सौदी प्रशासनाकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आली नव्हती. या प्रकरणाचा संपूर्ण तपशील मिळावा यासाठी सौदीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला औपचारिक राजनैतिक पत्र पाठवण्यात आले आहे.