भारताच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेला आणि विकसित भारताचे लक्ष्य गाठण्यासाठीच्या प्रवासाला वेग देणाऱ्या पायाभूत सुविधांमध्ये काही प्रकल्प असे असतात, जे भविष्यातील विकासाचा आराखडाच बदलण्याची ताकद ठेवतात.

Ganga Expressway हा तसाच एक प्रकल्प आहे. मेरठपासून प्रयागराजपर्यंत पसरलेला हा मार्ग केवळ दोन शहरांना जोडणारा रस्ता नाही; तो पूर्व आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश यांच्यातील अंतर कमी करणारा एक दुवा आहे. पण या प्रकल्पाचं खरं महत्त्व इथेच संपत नाही. वेग, सोय आणि अंतर कमी करणं ही त्याची दिसणारी बाजू आहे; तर त्यामागे दडलेली आहे आर्थिक हालचालींना चालना देण्याची मोठी क्षमता. उद्योग, शेती, व्यापार, लॉजिस्टिक्स—या सगळ्यांना बुस्ट देणारा हा प्रकल्प.

पायाभूत सुविधांचं महत्त्व आजच्या काळात अधिक अधोरेखित होत आहे. एखादा मजबूत रस्ता म्हणजे फक्त प्रवास सुलभ करणं नाही, तर तो गुंतवणूक आकर्षित करतो, रोजगार निर्माण करतो आणि संपूर्ण प्रदेशाच्या विकासाची गती वाढवतो. गंगा एक्सप्रेसवेला सुद्धा याच व्यापक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. हा प्रकल्प केवळ आजसाठी नाही, तर पुढील काही दशकांचा आर्थिक आणि शहरी विकास लक्षात घेऊन निर्माण करण्यात आला आहे.

या मार्गालगत नवीन औद्योगिक पट्टे, टाउनशिप्स, आणि आधुनिक लॉजिस्टिक हब उभे राहणार आहेत— ज्यामुळे आज तुलनेने शांत असलेले भाग उद्याच्या विकासकेंद्रांमध्ये रूपांतरित होणार आहेत. मात्र, या सर्व शक्यता प्रत्यक्षात कशा उतरतील, कोणते आव्हान समोर येतील, आणि हा प्रकल्प अपेक्षांवर किती खरा उतरेल—हे अजूनही उलगडायचं आहे. म्हणूनच, गंगा एक्सप्रेसवेकडे केवळ एक रस्ता म्हणून पाहणं योग्य नाही. पण या गंगा एक्सप्रेस वे मुळे देशाच्या अर्थचक्राला मिळणारी गती, विकासाला मिळणारी चालना, उद्योग, शेती, व्यापार क्षेत्रावर होणारे परिणाम याचा आढावा घेणं नक्कीच गरजेच आहे.

देशातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या गंगा एक्सप्रेसवेचं उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २९ एप्रिल रोजी झालं आणि त्या क्षणापासून उत्तर प्रदेशसह देशाच्या विकासकथेने जणू नवा वेग पकडला. हा केवळ रस्ता नाही, तर आध्यात्मिकता आणि इतिहास अशा दोन भिन्न प्रवाहांना एकत्र आणणारा सेतू आहे. या नव्या मार्गामुळे प्रयागराज ते मेरठ हा प्रवास आता अधिक वेगवान, सुकर आणि सुखद झाला आहे. पूर्वेकडील शांत, भक्तिमय वातावरणातून पश्चिमेकडील जाज्वल्य इतिहासाकडे जाणारी ही वाट जणू एका कथेतून दुसऱ्या कथेत प्रवेश करून देते, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.

नव्या गंगा एक्सप्रेसवेचं पाहिलं टोक म्हणजे प्रयागराज— नाव घेताच मनात उभा राहतो तो त्रिवेणी संगम. गंगा, यमुना आणि सरस्वती यांच्या मिलनाचे हे पवित्र ठिकाण, हजारो वर्षांपासून श्रद्धेचं केंद्र राहिलेले आहे. कुंभमेळा काळात तर हे शहर जणू भक्तीच्या महासागरात न्हाऊन निघतं. आणि मग याचं नव्या एक्सप्रेसवेचं दुसरं टोक आहे मेरठ — एक असं शहर, जिथे प्रत्येक वळणावर इतिहासाचा ठसा उमटलेला आहे. १८५७ च्या स्वातंत्र्यसंग्रामाची पहिली ठिणगी इथूनच पेटली, आणि म्हणूनच मेरठला 'क्रांतीभूमी' म्हणतात. त्यामुळे या मार्गाचा विचार केला की वाटतं— ही केवळ एक सफर नाही, तर एक अनुभूती आहे. श्रद्धेपासून स्वातंत्र्यापर्यंत, शांततेपासून संघर्षापर्यंत, आणि परंपरेपासून प्रगतीपर्यंत नेणारी एक सुंदर वाट.

गंगा एक्सप्रेसवे प्रकल्पाची पायाभरणी नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १८ डिसेंबर २०२१ रोजी शहाजहानपूर येथे करण्यात आली होती आणि त्यानंतर एप्रिल २०२२ पासून प्रत्यक्ष बांधकामाला वेग आला. पण या महामार्गाची कथा एवढीच मर्यादित नक्कीच नाहीये. त्याची बीजं रुजली ती २००७ साली, जेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती यांच्या कार्यकाळात या द्रुतगती मार्गाची संकल्पना मांडली गेली होती. काळाच्या ओघात हा प्रकल्प काही काळासाठी थांबला; मात्र २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली त्याला नवसंजीवनी मिळाली आणि तो प्रत्यक्षात उतरण्याचा मार्ग मोकळा झाला. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण या प्रमुख संस्थेने संपूर्ण प्रकल्पाची सूत्रे हातात घेत एक्सप्रेसवेची विक्रमी वेळेत उभारणी पूर्ण केली. गंगा द्रुतगती मार्ग सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी म्हणजेच पीपीपी मॉडेल अंतर्गत बांधण्यात आला आहे. एक्सप्रेसवेची बांधकामाच्या दृष्टीने चार विभागांमध्ये विभागणी करण्यात आली होती. पहिला विभाग, मेरठ ते बदाऊन हा आयडियल रोड बिल्डर्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने बांधला. तर अदानी एंटरप्रायझेसने बदाऊन ते हरदोई दुसरा टप्पा, हरदोई ते उन्नाव तिसरा टप्पा आणि उन्नाव ते प्रयागराज चौथा टप्पा पूर्ण केला.

सुमारे ५९४ किलोमीटर लांबीचा हा गंगा एक्सप्रेसवेमुळे मेरठ ते प्रयागराज हा प्रदीर्घ प्रवास आता केवळ सहा तासांत पूर्ण होणार आहे. जिथे पूर्वी या प्रवासाला ११ ते १२ तासांचा वेळ लागत होता तो आता जवळपास अर्धा झाला आहे. या महामार्गासाठी सुमारे ३६,२३० कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक करण्यात आली आहे.

उत्तर प्रदेशच्या विकासकथेला नवा वेग देणारा गंगा एक्सप्रेसवे हा केवळ एक महामार्ग नाही, तर आधुनिक भारताच्या पायाभूत क्षमतेचं भव्य उदाहरण आहे. वेग, सुरक्षितता, आणि भविष्यकालीन दृष्टी या तिन्हींचा संगम या द्रुतगती मार्गात दिसून येतो. तर चला, या महामार्गाची रचना, वैशिष्ट्यं आणि त्यामागचा व्यापक विचार समजून घेऊया.

५९४ किलोमीटर लांबीचा गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ जिल्ह्यातील बिजोली गावापासून सुरू होऊन प्रयागराज जिल्ह्यातील जुडापूर दांडू गावापर्यंत जातो. हा मार्ग राज्याच्या पूर्व आणि पश्चिम टोकांना जोडतो. या एक्सप्रेसवेची सध्याची रचना सहा पदरी असली, तरी तिच्या पायाभूत संरचनेत भविष्याची तयारी स्पष्टपणे दिसते. सर्व पूल, उड्डाणपूल आणि संबंधित बांधकामं आधीपासूनच आठ लेनच्या मानकांनुसार उभारण्यात आली आहेत, त्यामुळे वाढत्या वाहतुकीच्या गरजांनुसार हा मार्ग सहज विस्तारता येणार आहे. हा द्रुतगती मार्ग ताशी १२० किलोमीटर पर्यंतच्या वेगासाठी बांधण्यात आला आहे.

पूर्णपणे प्रवेश-नियंत्रित म्हणजेच Access Controlled असलेला हा महामार्ग सुरक्षिततेच्या दृष्टीने एक नवा मापदंड ठरतो. अनधिकृत प्रवेशाला पूर्णपणे आळा घातल्यामुळे अपघातांची शक्यता कमी होऊन वाहनांना अखंड, अडथळामुक्त प्रवासाचा अनुभव मिळणार आहे. त्यातच क्लोज्ड टोल सिस्टीममुळे वाहनचालकांना केवळ त्यांनी वापरलेल्या अंतरासाठीच शुल्क भरावे लागणार आहे— ही पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धत प्रवास अधिक सुलभ बनवते. हा महामार्ग मेरठ, हापूर, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बुदौन, शहाजहानपूर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ आणि प्रयागराज अशा महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमधून मार्गक्रमण करतो. त्यामुळे या सर्व भागांना थेट, जलद आणि अखंड जोडणी मिळाली आहे.

गंगा एक्सप्रेसवेमधून या प्रकल्पाचे सूक्ष्म नियोजन देखील दिसून येते. विद्यमान राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य मार्गांशी जोडणाऱ्या तब्बल २१ इंटरचेंजेसमुळे या कॉरिडॉरने जणू एका जाळ्यासारखे संपूर्ण प्रदेशाला कवेत घेतले आहे. या महामार्गाच्या भव्यतेला अधोरेखित करतात ते त्यावरील विशाल पूल. विशेषतः गंगा नदीवरील सुमारे ९६० मीटर लांबीचा पूल आणि तिच्या उपनदी रामगंगा नदीवरील ७२० मीटरचा पूल— हे केवळ अभियांत्रिकी कौशल्याचे नमुने नाहीत, तर निसर्गाशी सुसंवाद साधणाऱ्या रचना आहेत. स्थानिक पूरस्थितीचा सखोल अभ्यास करून हे पूल तयार करण्यात आले आहेत, त्यामुळे प्रतिकूल हवामानातही प्रवास अखंड आणि सुरक्षित राहणार आहे.

गंगा एक्सप्रेसवेवर प्रवास करणार म्हणजे फक्त गाडी चालवणं नाही, तर एक सुखद आणि नियोजनबद्ध असा अनुभव घेता येणार आहे. या मार्गावर एकूण नऊ सार्वजनिक सुविधा केंद्रे उभारण्यात आली आहेत— मेरठ ते प्रयागराजच्या दिशेने पाच, तर परतीच्या मार्गावर चार. म्हणजेच, साधारण प्रत्येक ७५ किलोमीटरवर तुम्हाला एक थांबा मिळणारच. लांबचा प्रवास करताना 'थोडं थांबावं, चहा घ्यावा, फ्रेश व्हावं' असं वाटतं आणि हेच लक्षात घेऊन ही रचना करण्यात आली आहे.

या एक्सप्रेसवेचं एक खास वैशिष्ट्य म्हणजे— रस्ता पूर्णपणे खुला होण्याआधीच पेट्रोल पंप सुरू करण्यात आले होते. हे सर्व पंप भारत पेट्रोलियमच्या 'कोको' म्हणजेच Company Owned, Company Operated या मॉडेलवर चालवले जात आहेत. साध्या भाषेत सांगायचं तर, हे पंप थेट कंपनीच चालवते, त्यामुळे इंधनाची गुणवत्ता आणि सेवा दोन्हीवर विश्वास ठेवता येतो. फूड प्लाझा आणि कॅफेटेरियामध्येही प्रवाशांचा विचार करून परवडणाऱ्या दरात खाणं-पिणं उपलब्ध आहे. आणि जर प्रवासात थोडी झोप काढायची असेल, तर त्याचीही सोय आहे. डॉर्मिटरीज आणि हॉटेल रूम्स उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे— तुम्हाला पूर्ण २४ तासांचे पैसे द्यावे लागत नाहीत. उदाहरणार्थ, तुम्ही फक्त ५ तास विश्रांती घेतली, तर फक्त ५ तासांचेच पैसे भरावे लागतील.

प्रवाशांच्या सुरक्षेचाही या एक्सप्रेसवेवर तितकाच विचार करण्यात आला आहे. रस्त्यावर रंबल स्ट्रिप्स म्हणजेच उंच पट्ट्या बसवण्यात आल्या आहेत. जर चालकाला झोप येत असेल किंवा लक्ष विचलित झालं, आणि गाडी या पट्ट्यांवर गेली, तर लगेच कंपन जाणवतं— जणू रस्ता स्वतःच सांगतोय, 'सावध रहा!' त्यामुळे अपघात टाळण्यास मोठी मदत होणार आहे. एकंदरीत, गंगा एक्सप्रेसवेवरचा प्रवास म्हणजे एक सुरक्षित, आरामदायी आणि विचारपूर्वक आखलेला अनुभव आहे.

गंगा द्रुतगती मार्ग केवळ वाहतुकीचा प्रकल्प न राहता आता एकात्मिक उत्पादन आणि लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (IMLC) म्हणून आकार घेत आहे, आणि त्यामुळे उत्तर प्रदेशाच्या औद्योगिक नकाशात मोठा बदल घडताना दिसत आहे. ५९४ किमी लांबीच्या या महामार्गालगत तब्बल १२ औद्योगिक केंद्र विकसित करण्याची योजना असून, त्यासाठी सुमारे ६,५०८ एकर जमीन निश्चित करण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाला उद्योगक्षेत्रातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय, आतापर्यंत ९८७ गुंतवणूक प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. राज्य सरकारने या माध्यमातून सुमारे ४७,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या प्रकल्पामुळे १२ जिल्ह्यांमध्ये आधुनिक उद्योग, वेअरहाउसिंग आणि लॉजिस्टिक्स सेवा यांचे जाळे निर्माण होऊन एक नवीन औद्योगिक इकोसिस्टम उभी राहणार आहे. दरम्यान, या द्रुतगती मार्गाच्या परिसरात जमिनीच्या किमतींमध्येही झपाट्याने वाढ होत आहे. काही भागांमध्ये दर प्रति चौरस फूट २,५०० रुपयांवरून थेट ६,००० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. मेरठच्या स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात आधीच ४० टक्के वाढ झाली आहे. प्रयागराजमधील मालमत्तेच्या किमती २० ते ३० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. गंगा द्रुतगती मार्गाजवळील जमिनीच्या किमती ३० ते ५० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. येथील जमिनीच्या मागणीत आधीच २५ ते ३५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ही वाढ गुंतवणूकदारांचा वाढता विश्वास आणि या प्रकल्पाचे आर्थिक महत्त्व स्पष्टपणे अधोरेखित करते.