समितीच्या मते, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा व्हिडिओ फेसबुकवरून हटविणे ही केवळ तांत्रिक चूक नसून देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेवर आणि १४० कोटी भारतीयांच्या प्रतिनिधीवर झालेला आघात आहे. त्यामुळे या घटनेकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.

समितीने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर मेटाने तीन दिवसांत समाधानकारक स्पष्टीकरण आणि माफी दिली नाही, तर भारत सरकारला माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत मिळणाऱ्या 'सेफ हार्बर' संरक्षणाचा पुनर्विचार करण्याची शिफारस केली जाऊ शकते. हे संरक्षण काढून घेतल्यास सोशल मीडिया कंपन्यांना वापरकर्त्यांनी पोस्ट केलेल्या मजकुराबाबत अधिक कायदेशीर जबाबदारीला सामोरे जावे लागू शकते.

यापूर्वी मेटाने हा प्रकार तांत्रिक त्रुटीमुळे (Technical Glitch) घडल्याचे सांगत दिलगिरी व्यक्त केली होती. मात्र, संसदीय समितीने ही भूमिका अपुरी असल्याचे म्हटले आहे. केवळ माफी नव्हे, तर या घटनेसाठी नेमके कोण जबाबदार आहे, त्यांच्यावर कोणती कारवाई केली जाणार आणि भविष्यात अशी घटना पुन्हा होणार नाही याची हमी देणे आवश्यक असल्याचे समितीचे मत आहे.

तीन महिन्यात १००० पेक्षा अधिक जहाजांनी ओलांडली होर्मुझ

रेपो दर सलग पुन्हा ५.२५ टक्क्यांवर कायम

एनालॉग पनीरची डाळ आता शिजणार नाही!

कॉमनवेल्थ गेम्सनंतर पाकिस्तानी बॉक्सर बेपत्ता

या बैठकीत समितीने गुगल, यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, व्हॉट्सॲप, इन्स्टाग्राम आणि स्नॅपचॅट यांसह प्रमुख डिजिटल प्लॅटफॉर्मनाही महत्त्वाचे निर्देश दिले. बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री (CSEAM) तसेच महिलांविरोधातील आक्षेपार्ह मजकूर तीन दिवसांत हटवावा, अन्यथा संबंधित कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

दरम्यान, तेलंगणा पोलिसांनी स्वतंत्र प्रकरणांमध्ये गुगल आणि मेटाविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे. गुगलवर फसव्या आर्थिक ॲप्सना प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप आहे, तर मेटाविरुद्ध पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा बनावट व्हिडिओ प्रसारित झाल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.