मानवाधिकार संबंधी प्रश्नांवरून परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सचिवांनी पत्रकाराला सुनावले
सोमवारी रात्री नॉर्वेमध्ये परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पत्रकार परिषदेदरम्यान एका नॉर्वेजियन महिला पत्रकाराने भारतीय राजदूतांना वारंवार अडथळा आणल्याने काहीसा तणाव निर्माण झाला होता.
शिवाय यामुळे परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज यांना तीव्र प्रतिक्रिया द्यावी लागली. पत्रकार स्वातंत्र्य, अल्पसंख्याकांचे हक्क आणि मानवाधिकार यांसारख्या मुद्द्यांवर भारतावर 'विश्वास' का ठेवावा, असा प्रश्न एका पत्रकाराने विचारल्यानंतर तणावपूर्ण चर्चा अधिकच चिघळली. यावर ठामपणे उत्तर देताना, जॉर्ज यांनी भारताच्या लोकशाही चौकटीचा बचाव केला आणि टीकाकारांवर देशाचा आवाका आणि गुंतागुंत न समजता 'अज्ञानी स्वयंसेवी संस्थांनी' प्रकाशित केलेल्या निवडक अहवालांच्या आधारे मतं बनवल्याचा आरोप केला.
जॉर्ज म्हणाले की, 'तुम्हाला माहीत आहे की भारतात कितीतरी घडामोडी घडत असतात. आमच्याकडे दररोज संध्याकाळी अनेक ब्रेकिंग न्यूज येत असतात. एकट्या दिल्लीतच इंग्रजी, हिंदी आणि इतर अनेक भाषांमध्ये किमान २०० टीव्ही चॅनेल्स आहेत. भारताच्या व्याप्तीची लोकांना कल्पनाच नाही,' असे ते म्हणाले. पुढे ते म्हणाले की, ते (भारताचे टीकाकार) काही अज्ञानी, अडाणी स्वयंसेवी संस्थांनी प्रसिद्ध केलेले एक-दोन बातम्या वाचतात आणि मग येऊन प्रश्न विचारतात.
पत्रकार परिषदेदरम्यान उपस्थित केलेल्या आरोपांचे खंडन करताना जॉर्ज यांनी भारताच्या घटनात्मक हमी आणि लोकशाही संस्थांचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले की, भारताच्या संविधानाने सर्व नागरिकांना मूलभूत हक्क सुनिश्चित केले आहेत आणि उल्लंघनाच्या बाबतीत कायदेशीर उपाययोजनांची तरतूद केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने पुढे अधोरेखित केले की, भारताने स्वातंत्र्यानंतर लगेचच महिलांना मतदानाचा हक्क दिला आणि अनेक देशांमध्ये महिलांना अनेक दशकांनंतर मतदानाचा हक्क मिळाला, याच्याशी त्यांनी तुलना केली. 'आपल्याकडे एक संविधान आहे जे लोकांच्या हक्कांची, मूलभूत हक्कांची हमी देते. आपल्या देशातील महिलांना समान हक्क आहेत, जे खूप महत्त्वाचे आहे,' असे जॉर्ज म्हणाले. १९४७ मध्ये आम्ही आमच्या महिलांना मतदानाचा हक्क दिला. माझ्या माहितीनुसार, भारताने स्वातंत्र्य दिल्यानंतर अनेक दशकांनी अनेक देशांमध्ये महिलांना मतदानाचा हक्क मिळाला, असे ते पुढे म्हणाले.
ममता सरकारमध्ये डावललेल्या आयपीएस अधिकाऱ्याला भाजपकडून मोठी जबाबदारी
पश्चिम रेल्वेला 'आरबीआय व्यावसायिक खो-खो स्पर्धेचे' विजेतेपद
'दगडफेक काश्मीरमध्ये संपली, बंगालमध्येही संपली पाहिजे'
सहाय्यक पालिका आयुक्त की गँगस्टर?
जॉर्ज यांनी प्रतिपादन केले की, भारताची निवडणूक लोकशाही हीच समानता आणि मानवाधिकारांप्रति असलेल्या तिच्या वचनबद्धतेचा सर्वात मोठा पुरावा आहे. 'मानवाधिकारांचे सर्वोत्तम उदाहरण कोणते? सरकार बदलण्याचा अधिकार, मतदानाचा अधिकार. आणि हेच भारतात घडत आहे. आम्हाला याचा खूप अभिमान आहे,' असे ते म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरू असलेल्या बहुराष्ट्रीय युरोप दौऱ्याचा भाग म्हणून नॉर्वे दौऱ्यावर असताना हा संवाद झाला.