विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर आंदोलनादरम्यान झालेल्या गुन्ह्यांचा विपरीत परिणाम होऊ नये, तसेच लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांना न्याय मिळावा, या भूमिकेतून हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

NEET परीक्षेतील कथित गैरव्यवहारानंतर देशभरात विद्यार्थ्यांनी तीव्र आंदोलन छेडले होते. महाराष्ट्रातील विविध भागांतही मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली. काही ठिकाणी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये धक्काबुक्की झाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या कारवाईवर विद्यार्थी संघटना, पालक आणि विविध सामाजिक संघटनांनी आक्षेप घेत गुन्हे मागे घेण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली होती.

शेअर बाजारात दिवसभर चढ-उतार; सेन्सेक्स ७० अंकांनी घसरला

जपानमध्ये ७.१ रिश्टर तीव्रतेचा भूकंप; त्सुनामीचा इशारा

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह विभागाला संबंधित सर्व प्रकरणांचा आढावा घेऊन विद्यार्थ्यांविरोधातील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश दिले. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक आयुष्यावर कोणताही डाग लागू नये, तसेच शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई होऊ नये, यासाठी सरकार सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाचे विद्यार्थी संघटनांनी स्वागत केले असून, आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. आता गृह विभागाकडून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित गुन्हे मागे घेण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.