हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला दणका
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला मोठा दणका मिळाला आहे. न्यायालयीन पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे राज्य सरकारवर १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
प्रत्यक्षात, हिमाचल उच्च न्यायालयाने अनेक वेळा राज्य सरकारला न्यायव्यवस्थेसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा सुधारण्याचे, नवीन न्यायालये उभारण्याचे आणि रिक्त पदे भरण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, वारंवार सूचना देऊनही सरकारकडून ठोस पावले उचलली गेली नाहीत.
यावर नाराजी व्यक्त करत मुख्य न्यायमूर्ती गुरमीत सिंह संधावालिया यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कठोर भूमिका घेतली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की सरकार केवळ आश्वासने देत आहे, पण प्रत्यक्षात कोणतीही कामगिरी दिसत नाही. सुनावणीदरम्यान विविध अधिकारी जबाबदारी एकमेकांवर ढकलत असल्याचेही समोर आले, त्यामुळे काम अधिकच लांबले.
सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात काही प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडले जातील, असे नमूद करण्यात आले होते. यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की मंत्रिमंडळाच्या बैठका नियमित होत असताना इतक्या काळात निर्णय का झाला नाही? सुमारे तीन महिने उलटूनही कोणतीही ठोस प्रगती न झाल्याने न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली. न्यायालयाने काही विशिष्ट ठिकाणी न्यायाधीश आणि न्यायालयांची आवश्यकता दर्शवली होती. मात्र त्यावर काम करण्याऐवजी सरकारने इतर ठिकाणी न्यायालये उभारण्याचा विचार मांडला, ज्याची मागणीच करण्यात आलेली नव्हती. यावरही न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत सरकार निर्णय कोणत्या आधारावर घेत आहे, असा सवाल केला.
याशिवाय, एनडीपीएस (मादक पदार्थ संबंधित) प्रकरणांची वाढती संख्या पाहून न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. केंद्र सरकारने वारंवार विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचे निर्देश दिले असतानाही राज्य सरकारने या दिशेने कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत. हिमाचलला 'ड्रग-फ्री' करण्याचे दावे केले जात असले तरी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारल्या जात नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
पश्चिम बंगालमध्ये ९१ लाखांहून अधिक मतदारांची नावे यादीतून वगळली
पवन खेडांच्या घरी धडकले आसाम पोलिस
इराणी नागरिकांनी रेल्वेने प्रवास करू नका! इस्रायलचा इशारा
ख्रिश्चन व्हा, दुःखमुक्त जगा सांगणाऱ्या १० जणांविरुद्ध गुन्हा
न्यायालयाने सांगितले की वाढती लोकसंख्या आणि वाढते खटले लक्षात घेता पायाभूत सुविधा वाढवणे आवश्यक आहे. २० वर्षे जुन्या व्यवस्थेवर आजच्या गरजा पूर्ण होऊ शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत सरकारचा हा दृष्टिकोन हा संविधानिक जबाबदारीपासून दूर जाण्यासारखा आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने राज्य सरकारवर १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला असून ही रक्कम न्यायालयाच्या नोंदणी कार्यालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तसेच, वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांना पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात न्यायव्यवस्थेसाठी किती निधी ठेवला जाणार आहे, याची सविस्तर माहिती देण्याचे आणि मागील वर्षाच्या तुलनेत त्यात वाढ झाली आहे का, हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की पुढील सुनावणीपर्यंत सरकारने ठोस आणि सक्रिय पावले उचलली नाहीत, तर आणखी कठोर आदेश दिले जाऊ शकतात. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ मे रोजी होणार आहे.