या निर्णयामुळे जमीन संपादन प्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण होणार असून नागपूरला मध्य भारतातील मोठे व्यावसायिक आणि औद्योगिक केंद्र बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे.

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात एनएमआरडीएमार्फत हे दोन्ही प्रकल्प राबवले जात आहेत. प्रकल्पांसाठी लागणारी जमीन थेट खरेदी आणि परस्पर चर्चेतून संपादित करण्यात येत आहे. मात्र, व्यवहारांवरील प्रचंड मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी खर्चामुळे प्रकल्पाच्या गतीवर आर्थिक ताण निर्माण होत होता. त्यामुळे एनएमआरडीएने राज्य सरकारकडे शुल्क माफीची मागणी केली होती. सरकारने ही मागणी मान्य करत मोठा दिलासा दिला आहे.

बायजू रवींद्रनला सिंगापूर न्यायालयाने ठोठावली ६ महिन्यांची शिक्षा

मीरा रोडमध्ये बोकडांच्या शेडला 'वराहपूजना'ने उत्तर

पश्चिम रेल्वेची सुरुवात झाली; मध्य रेल्वेच्या जमिनी बळकावणाऱ्यांना कधी हटवणार ?

'न्यू नागपूर बिझनेस डिस्ट्रिक्ट' हा सुमारे ₹११,३०० कोटींचा प्रकल्प असून तो हिंगणा तालुक्यातील गोधनी आणि लाडगाव परिसरात उभारला जाणार आहे. जवळपास ६९२ हेक्टर क्षेत्रात विकसित होणाऱ्या या प्रकल्पात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व्यवसाय, वित्तीय सेवा, आयटी कंपन्या आणि आधुनिक व्यावसायिक सुविधा उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित होण्याबरोबरच हजारो रोजगारनिर्मितीची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. नागपूरला देशातील उदयोन्मुख आर्थिक केंद्र म्हणून नवी ओळख मिळण्याची शक्यता या प्रकल्पामुळे निर्माण झाली आहे.

याचबरोबर नागपूरभोवती उभारण्यात येणारा 'न्यू आऊटर रिंग रोड' प्रकल्पही शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. सुमारे १४८ किलोमीटर लांबीचा आणि १२० मीटर रुंदीचा हा रिंग रोड अमरावती, भंडारा, भोपाल, जबलपूर, हैदराबाद तसेच समृद्धी महामार्गासह अनेक प्रमुख राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांना जोडणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ₹१३,७४८ कोटींचा खर्च अपेक्षित असून त्यातील ₹४,८०० कोटींचे कर्ज हडकोमार्फत उभारले जाणार आहे.

रिंग रोड प्रकल्पात चार आधुनिक ट्रक आणि बस टर्मिनल्स उभारण्याचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार असून मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक अधिक सुलभ होईल. हा प्रकल्प दोन टप्प्यांत पूर्ण केला जाणार असून पहिल्या टप्प्यात ५० गावांतील जमीन संपादन करून ७५ किलोमीटरचा मार्ग विकसित केला जाईल.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे नागपूर आणि संपूर्ण विदर्भाच्या औद्योगिक, व्यावसायिक आणि पायाभूत विकासाला मोठी गती मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.