त्यांनी स्पष्ट केले की, अलीकडच्या काळात मागणीत १० ते १५ टक्क्यांनी वाढ झाल्यामुळे काही भागात तात्पुरत्या अडचणी निर्माण झाल्या. मात्र, या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने तातडीने पर्यायी उपाययोजना केल्या आहेत.

पर्यायी इंधनाच्या स्वरूपात केरोसीन आणि कोळशाचा वापर वाढवण्यात आला आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने (MoEFCC) राज्य सरकारांना आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना यासाठी परवानगी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोळसा मंत्रालयाने कोल इंडिया आणि सिंगरेनी कोलियरीजला राज्यांना अधिक कोळसा वाटप (१०-२०% वाढ) करण्याचे आदेश दिले आहेत, ज्याचा फायदा लघु व मध्यम उद्योगांना होणार आहे.

रणवीर सिंगच्या 'धुरंधर २ द रिव्हेन्ज'ने प्रीमियर शोमधून कमावले ५२ कोटी

चक्रवर्तींच्या राजीनाम्यानंतर केकी मिस्त्री अंतरिम अध्यक्ष

'धुरंधर २ द रिव्हेन्ज'चा सोशल मीडियावर कहर…

सरकारने पीएनजी कनेक्शन वाढवण्यावरही भर दिला असून, सध्या देशभरात १.२ कोटींहून अधिक PNG ग्राहक आहेत. राज्यांना नवीन कनेक्शन जलदगतीने देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून एलपीजीवरील दबाव कमी होईल. दरम्यान, केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अ‍ॅनालिसिस सेल (PPAC) ला नोडल एजन्सी घोषित केले आहे. देशभरातील उत्पादन, साठवण, वाहतूक, आयात-निर्यात आणि वितरण यासंबंधी माहिती गोळा करण्यासाठी सर्व संबंधित कंपन्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे पुरवठा साखळी अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होण्याची अपेक्षा आहे.

शर्मा यांनी नागरिकांना आवाहन करताना सांगितले की, एलपीजी तुटवड्याबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये. Panic booking चे प्रमाण आता २०-२५% नी घटले असले तरी काही ठिकाणी वितरकांकडे अजूनही रांगा दिसत आहेत.

सरकार दररोज १००० पेक्षा अधिक LPG टँकर्स देशभर पाठवत असून, सर्व ग्राहकांना वेळेत सिलेंडर मिळावा यासाठी पुरवठा वाढवण्यात आला आहे. एकूणच, केंद्र सरकारकडून बहुआयामी उपाययोजना राबवण्यात येत असून नागरिकांनी संयम राखून अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.