या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास पुढील काही वर्षांत स्वयंरोजगार आणि सूक्ष्म उद्योगांना चालना देण्याबरोबरच मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर केंद्र सरकारचा भर राहणार आहे.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत नवीन सूक्ष्म उद्योग सुरू करण्यासाठी लाभार्थ्यांना बँक कर्जासोबत अनुदानाच्या स्वरूपात सरकारी मदत दिली जाते. या योजनेच्या अंमलबजावणीत खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाची महत्त्वाची भूमिका आहे. उत्पादन, सेवा आणि विविध छोट्या व्यवसायांमध्ये गुंतवणूक करून रोजगार निर्माण करण्यासाठी या योजनेचा वापर केला जातो. विशेषतः ग्रामीण भागातील तरुण, महिला, अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना स्वतःचा व्यवसाय उभारण्यासाठी ही योजना महत्त्वाचे माध्यम ठरली आहे. त्यामुळे योजनेला मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाकडे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणून पाहिले जात आहे.

'त्या' ओमानी वैमानिकाच्या सोशल मीडियात अल कायदाच्या जवाहिरीचा फोटो

सप्टेंबरमध्ये भारताची कच्च्या तेलाची आयात २०२६ मधील उच्चांकी पातळीवर

ओमानी वैमानिकाला ज्याने पाठवले, त्याला मोजावी लागेल मोठी किंमत!

सरकारच्या प्रस्तावित पुढील टप्प्यात स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देणे, नवीन सूक्ष्म उद्योगांची निर्मिती वाढवणे आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे यावर विशेष भर राहण्याची शक्यता आहे. वाढती महागाई, रोजगाराच्या बदलत्या गरजा आणि तरुणांमध्ये उद्योजकतेची वाढती इच्छा लक्षात घेता पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासारख्या योजनांचा विस्तार करण्याची गरज सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे मानले जाते. मात्र, १५ हजार कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळाली आहे की नाही आणि निधीचे अचूक वितरण कसे केले जाणार, याबाबत अधिकृत निर्णयानंतरच स्पष्ट चित्र समोर येईल. मुदतवाढ मंजूर झाल्यास आगामी काळात देशातील सूक्ष्म उद्योग क्षेत्राला सरकारी पाठबळ मिळण्यासोबतच रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळू शकते.