या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या स्थलांतर धोरणांवर जोरदार टीका केली आहे. स्थलांतरितांच्या वाढत्या संख्येमुळे फ्रान्समध्ये अस्थिरता निर्माण झाल्याचा दावा करत ट्रम्प यांनी पॅरिसच्या भवितव्याबाबतही वादग्रस्त विधान केले आहे.

फ्रान्समधील हिंसाचारावर प्रतिक्रिया देताना ट्रम्प यांनी मॅक्रॉन यांच्या स्थलांतर धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. 'पॅरिस लवकरच मुस्लिमांचे शहर बनेल आणि हे अपेक्षित नव्हते,' अशा आशयाचे विधान त्यांनी केले. फ्रान्सने जगभरातून मोठ्या संख्येने स्थलांतरितांना प्रवेश दिला असून, त्याचे गंभीर परिणाम आता दिसत असल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला. फ्रान्सने आपल्या सीमा बंद करून स्थलांतराबाबत कठोर भूमिका घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

आंदोलनादरम्यान झालेली जाळपोळ, लूटमार आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान लक्षात घेऊन फ्रान्स सरकारने अनेक शहरांमध्ये स्थानिक पातळीवर संचारबंदी आणि जमावबंदी लागू केली आहे. पॅरिस, लिल आणि नीस यांसारख्या शहरांमध्ये निर्बंध घालण्यात आले आहेत. पॅरिसमधील काही भागांत रात्री आठ वाजल्यापासून निदर्शनांवर बंदी घालण्यात आली, तर प्लास द ला रिपब्लिक आणि लेस आल या परिसरांत रात्री ११ ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आली. काही शहरांमध्ये अल्पवयीन मुलांच्या रात्रीच्या संचारावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

फ्रान्सच्या गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये सुमारे २,४०० जणांना अटक करण्यात आली असून जवळपास एक हजार पोलीस अधिकारी जखमी झाले आहेत. आंदोलनादरम्यान एका आंदोलकाचा हृदयविकारामुळे मृत्यू झाल्याचेही वृत्त आहे. या हिंसाचारात देशभरातील सुमारे तीन हजार दुकाने प्रभावित झाल्याचे व्यापार क्षेत्रातील संघटनेने म्हटले आहे. मध्य फ्रान्समधील लिमोज शहरातील ऐतिहासिक महापालिका इमारतीला आग लावण्यात आल्याची घटनाही समोर आली आहे.

एशियन पॅरा गेम्समध्ये भालाफेकीत भारताचा डबल धमाका! रिंकूला सुवर्ण, अजित सिंहला रौप्य

प्रज्ञान ओझा टीम इंडियाचे नवे मुख्य निवडकर्ते

अधारिका फाउंडेशनच्या 'नवदुर्गा पुरस्कारां'नी नऊ दृष्टिहीन महिलांचा गौरव

भारत-अमेरिका व्यापार करार अंतिम टप्प्यात

दरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी हिंसाचार आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या नासधुशीचा निषेध केला आहे. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्यांच्या मागण्या आणि हिंसाचार घडवणाऱ्यांच्या कृती यांची गल्लत करू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. वाढती महागाई, राहणीमानाचा खर्च आणि शाळांमधील सुविधांबाबतच्या नाराजीमुळेही आंदोलनाला बळ मिळाल्याचे वृत्त आहे.