या संवादात दोन्ही नेत्यांनी सध्याच्या संघर्षस्थितीवर विचारविनिमय करत शांतता आणि स्थैर्य राखण्याची गरज अधोरेखित केली. या चर्चेदरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी प्रदेशातील वाढत्या संघर्षाबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. विशेषतः नागरी भागांवरील हल्ले आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवरील आक्रमणांचा त्यांनी निषेध केला. अशा घटनांमुळे केवळ संबंधित देशांनाच नव्हे तर जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फटका बसू शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुनीर भाषणात म्हणाले, इराण आवडत असेल तर तिथेच जा!

इराणवरील हल्ल्यासाठी भारतीय भूभागाच्या वापराची परवानगी मागितल्याच्या बातम्या खोट्या!

मोदी यांनी या संवादात समुद्री मार्ग (शिपिंग लेन्स) खुले आणि सुरक्षित ठेवण्यावर विशेष भर दिला. जागतिक व्यापार, ऊर्जा पुरवठा आणि अर्थव्यवस्थेसाठी हे मार्ग अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने त्यात कोणताही अडथळा येऊ नये, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, सध्याच्या परिस्थितीत तणाव वाढवण्याऐवजी संवाद आणि कूटनीतीच्या माध्यमातूनच समस्यांचे निराकरण शक्य असल्याचेही मोदी यांनी अधोरेखित केले. युद्ध किंवा संघर्षाचा मार्ग हा दीर्घकालीन उपाय नसून, शांततापूर्ण चर्चा आणि सहकार्य हाच योग्य मार्ग आहे, असे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले.

या चर्चेदरम्यान दोन्ही देशांतील संबंध आणि विशेषतः इराणमध्ये असलेल्या भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दाही चर्चेत आला. भारतीय नागरिकांची सुरक्षा ही भारत सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे मोदी यांनी सांगितले आणि या संदर्भात इराणकडून मिळणाऱ्या सहकार्याचे त्यांनी कौतुक केले.

दरम्यान, पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर चिंता व्यक्त केली जात आहे. ऊर्जा पुरवठा, व्यापार मार्ग आणि प्रादेशिक स्थैर्यावर याचा मोठा परिणाम होत असल्याने अनेक देशांनी शांततेचे आवाहन केले आहे. अशा परिस्थितीत भारताने संतुलित भूमिका घेत संवाद आणि स्थैर्याला प्राधान्य दिले आहे.

एकूणच, पंतप्रधान मोदी आणि इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांमधील ही चर्चा पश्चिम आशियातील तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे. भारताने पुन्हा एकदा शांतता, संवाद आणि सहकार्याचा मार्ग स्वीकारण्याचा संदेश जागतिक समुदायाला दिला आहे.