ही सुधारित शुल्क रचना १ जून २०२६ पासून लागू होणार असून पुढील १५ दिवसांसाठी ती प्रभावी राहणार आहे. जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील बदल आणि इंधन निर्यातीच्या स्थितीचा आढावा घेत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

नव्या अधिसूचनेनुसार पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क प्रति लिटर १.५० रुपये, डिझेलवरील शुल्क प्रति लिटर १३.५० रुपये आणि एटीएफवरील शुल्क प्रति लिटर ९.५० रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. यापूर्वी या तिन्ही इंधनांवरील शुल्क दर अधिक होते. त्यामुळे नव्या कपातीमुळे देशातील प्रमुख तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांचा खर्च कमी होऊन त्यांची जागतिक बाजारातील स्पर्धात्मकता वाढण्याची शक्यता आहे.

मुंबईत मुसळधार पावसाची दमदार हजेरी

बकरी ईदला सूर्याची हत्या करणाऱ्या असदचा एन्काऊंटर

संभलच्या जामा मशिदीच्या इमामांवर कोट्यवधींचा दंड

भारत सरकार दर पंधरा दिवसांनी पेट्रोलियम उत्पादनांवरील निर्यात शुल्काचा आढावा घेते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत, इंधनाची जागतिक मागणी आणि निर्यातीचे प्रमाण यावर आधारित शुल्क दर निश्चित केले जातात. गेल्या काही महिन्यांत कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी अस्थिरता पाहायला मिळाली आहे. त्यामुळे सरकारला वेळोवेळी शुल्क रचनेत बदल करावे लागत आहेत.

या निर्णयाचा थेट फायदा मात्र सामान्य ग्राहकांना मिळणार नाही. कारण ही शुल्क कपात केवळ निर्यात होणाऱ्या पेट्रोलियम उत्पादनांसाठी लागू आहे. देशांतर्गत बाजारात विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क किंवा इतर करांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पेट्रोल पंपांवरील दरांमध्ये तात्काळ घट होण्याची शक्यता कमी आहे.

ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, शुल्क कपातीमुळे भारतीय रिफायनरी कंपन्यांच्या निर्यातीला चालना मिळेल. भारत हा जगातील मोठ्या इंधन निर्यातदार देशांपैकी एक मानला जातो. रिलायन्स इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांसारख्या कंपन्यांना या निर्णयाचा फायदा होऊ शकतो. निर्यात वाढल्यास परकीय चलन उत्पन्नातही वाढ होण्याची शक्यता आहे.

जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती आणि भू-राजकीय घडामोडींचा ऊर्जा क्षेत्रावर मोठा प्रभाव पडत असतो. अशा परिस्थितीत भारत सरकारने घेतलेला हा निर्णय तेल उद्योगासाठी सकारात्मक मानला जात आहे. आगामी काळात जागतिक बाजारातील परिस्थितीनुसार सरकार पुन्हा एकदा शुल्क दरांचा आढावा घेऊ शकते. सध्या मात्र १ जूनपासून लागू होणाऱ्या नव्या शुल्क दरांमुळे तेल निर्यात क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे.