OPEC+ कडून उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय

जागतिक बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर तेल उत्पादक देशांच्या संघटना OPEC+ ने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जून २०२६ पासून कच्च्या तेलाचे उत्पादन वाढवण्याची तयारी सुरू असून, त्यामुळे इंधनदर वाढण्याचा ताण काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, OPEC+ सलग तिसऱ्या महिन्यात उत्पादन वाढवणार आहे. जून महिन्यासाठी सुमारे १.८८ लाख बॅरल प्रतिदिन इतकी वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. या निर्णयामुळे जागतिक बाजारात तेलाचा पुरवठा वाढेल आणि दर स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न होईल. मात्र, या वाढीचा तात्काळ परिणाम सर्वत्र दिसेलच असे नाही, असे तज्ज्ञ सांगतात.

तीन वर्षांनंतर कर्नाटकात भाजपाच्या उमेदवाराची मते काँग्रेस उमेदवारापेक्षा ठरली जास्त

गोखिवरे कचरा घोटाळ्याचा महासभेत स्फोट!

'सुरक्षित' सोनंही अस्थिर—जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मोठा टर्निंग पॉइंट
यामागचे मुख्य कारण म्हणजे सध्याची तणावपूर्ण आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती. विशेषतः Hormuz Strait या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गावर निर्माण झालेल्या अडचणींमुळे तेल वाहतुकीत अडथळे आले आहेत. हा मार्ग जगातील मोठ्या प्रमाणातील तेल वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळे उत्पादन वाढले तरी ते बाजारात पोहोचण्यात अडचणी येत आहेत.

सौदी अरेबिया, इराक, कुवैत यांसारख्या प्रमुख तेल उत्पादक देशांच्या निर्यातीवरही याचा परिणाम झाला आहे. परिणामी, उत्पादन वाढीचा निर्णय सकारात्मक असला तरी त्याचा प्रत्यक्ष फायदा लगेच मिळेल असे दिसत नाही. अनेक तज्ज्ञांच्या मते हा निर्णय अधिक प्रतीकात्मक आहे, जो बाजाराला स्थिरतेचा संदेश देतो.

दरम्यान, कच्च्या तेलाच्या किमती अजूनही उच्च पातळीवर आहेत. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाची किंमत १२५ डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा अधिक झाली आहे. ही वाढ महागाई वाढवण्यास कारणीभूत ठरू शकते. पेट्रोल, डिझेलसह विमान इंधन आणि इतर ऊर्जा स्रोतांवरही त्याचा परिणाम होत आहे.

या निर्णयासाठी झालेल्या बैठकीत सौदी अरेबिया, रशिया, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कझाकिस्तान आणि ओमान यांसारखे देश सहभागी झाले होते. हे सर्व देश मिळून जागतिक तेल उत्पादनात मोठा वाटा उचलतात, त्यामुळे त्यांच्या निर्णयाचा थेट परिणाम जागतिक बाजारावर होतो.
तज्ज्ञांच्या मते, जरी परिस्थिती सुधारली आणि Hormuz मार्ग पुन्हा पूर्ण क्षमतेने सुरू झाला, तरी पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी काही आठवडे किंवा महिने लागू शकतात. त्यामुळे ग्राहकांना तात्काळ मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा ठेवणे योग्य ठरणार नाही.