ही समिती आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या कारवाईसोबतच आंदोलकांकडून झालेल्या हिंसाचाराच्या आरोपांचीही तपासणी करणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान नेमके काय घडले, पोलिसांनी परिस्थिती हाताळताना आवश्यकतेपेक्षा अधिक बळाचा वापर केला का आणि आंदोलकांकडून सुरक्षा यंत्रणांवर हिंसाचार झाला का, याचा तपशीलवार आढावा घेतला जाणार आहे. समितीसमोरचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पोलिसांनी वापरलेले बळ कायदेशीर आणि परिस्थितीच्या तुलनेत प्रमाणबद्ध होते का, याची तपासणी करणे. यासोबतच आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारासाठी जबाबदार कोण होते, याचाही आढावा घेतला जाणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, समितीची चौकशी केवळ एकदाच होणारी प्रक्रिया नसेल. समिती सातत्याने आणि ठराविक कालावधीनंतर परिस्थितीचा आढावा घेऊन अंतरिम निष्कर्ष न्यायालयासमोर मांडणार आहे. त्यानुसार आवश्यक असल्यास न्यायालय पुढील आदेश आणि निर्देश देऊ शकते.

हिंद-प्रशांतमध्ये भारत-जपानचा नवा 'डिफेन्स फॉर्म्युला'

१९८४ शीख दंगलीतील दोषी माजी काँग्रेस खासदार सज्जन कुमार यांचे निधन

शहजाद भट्टी नेटवर्कवर प्रहार; ५२ आरोपी गजाआड

कांदिवलीत बनावट दागिन्यांच्या युनिटवर छापा; १३ बाल कामगारांची सुटका

दिल्लीतील २० जुलैच्या संसद मार्चदरम्यान झालेल्या हिंसाचाराचे व्हिडिओ आणि सीसीटीव्ही फुटेज समितीकडे सोपवले जाणार आहेत. या दृश्य पुराव्यांच्या आधारे आंदोलनादरम्यानची परिस्थिती, पोलिसांची कारवाई आणि आंदोलकांचे वर्तन यांचा आढावा घेतला जाणार आहे. आंदोलनादरम्यान महिला आंदोलकांना कथितपणे लक्ष्य करण्यात आल्याच्या तक्रारींचीही समिती चौकशी करणार आहे. यामध्ये महिलांवरील कथित लैंगिक गैरवर्तन आणि ऑनलाइन छळाच्या आरोपांचाही समावेश आहे.