केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) दुरुस्ती अध्यादेश, २०२६ ला मंजुरी दिली आहे. या अध्यादेशानुसार देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या ३३ वरून ३७ करण्यात आली आहे.

भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) यांच्यासह आता सर्वोच्च न्यायालयाची एकूण क्षमता ३८ न्यायाधीशांची झाली आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात यावेळी ९२ हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. न्यायव्यवस्थेवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी आणि प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

या महिन्याच्या सुरुवातीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संबंधित दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर राष्ट्रपतींकडून अध्यादेश जारी करण्यात आला. विद्यमान केंद्र सरकारच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी २०१९ मध्ये न्यायाधीशांची संख्या ३० वरून ३३ करण्यात आली होती. संविधानाच्या कलम १२४ अंतर्गत संसदेला मुख्य न्यायाधीशांव्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयातील इतर न्यायाधीशांची संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. याच घटनात्मक तरतुदीअंतर्गत हा विस्तार करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारने या निर्णयाला न्यायिक कार्यक्षमता वाढवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल म्हटले आहे. सरकारच्या मते, नवीन प्रकरणांची सातत्याने वाढणारी संख्या आणि आधीपासून प्रलंबित असलेली प्रकरणे यामुळे विद्यमान न्यायाधीशांवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. न्यायाधीशांची संख्या वाढल्याने आता सर्वोच्च न्यायालयात एकाच वेळी अधिक खंडपीठे स्थापन करता येणार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयातील बहुतांश प्रकरणांची सुनावणी दोन किंवा तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठांद्वारे केली जाते. अशा परिस्थितीत अतिरिक्त न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमुळे प्रकरणांच्या सुनावणीची क्षमता वाढेल आणि निर्णय प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसेच न्यायाधीशांवरील वैयक्तिक कामाचा ताण कमी होईल, त्यामुळे सुनावणीसाठी अधिक वेळ उपलब्ध होईल आणि वारंवार स्थगिती देण्याच्या घटनांमध्ये घट होऊ शकते. कायदा तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे तात्काळ काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. न्यायालयांमधील सुनावणीसाठीचा दीर्घ प्रतीक्षाकाळ कमी होऊ शकतो आणि घटनात्मक प्रकरणांसह नियमित प्रकरणांची सुनावणी अधिक सुव्यवस्थित पद्धतीने होऊ शकते.