केंद्राने २७.३ एकर जमीन परत मागितली

देशातील प्रतिष्ठित आणि प्रभावशाली व्यक्तींसाठी ओळखला जाणारा दिल्ली जिमखाना क्लबने केंद्र सरकारकडे विनंती केली आहे की, पुनर्वसन आणि पर्यायी जमिनीबाबत स्पष्टता येईपर्यंत क्लबच्या सेवा आणि कामकाजात कोणताही अडथळा आणू नये.

केंद्र सरकारने क्लबला ५ जून २०२६ पर्यंत सफदरजंग रोडवरील २७.३ एकर परिसर रिकामा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सफदरजंग रोडवरील, पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाजवळ असलेला हा ब्रिटिशकालीन प्रतिष्ठित क्लब सध्या अस्तित्वाची लढाई लढत आहे. देशातील वरिष्ठ नोकरशहा, राजनयिक, लष्करी अधिकारी आणि राजधानीतील प्रभावशाली व्यक्तींना या क्लबचे सदस्यत्व मिळत आले आहे. २३ मे रोजी क्लबने गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील भूमी व विकास अधिकारी (L&DO) यांना पत्र पाठवून सांगितले की, क्लबच्या स्थलांतरासंदर्भात अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अद्याप स्पष्टता नाही. क्लबने विचारले आहे की, त्यांना दुसऱ्या ठिकाणी हलवले जाणार आहे का आणि त्यासाठी पर्यायी जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे का. या सर्व बाबींवर निर्णय होईपर्यंत क्लबच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम करणारी कोणतीही कारवाई करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने २२ मे रोजी दिल्ली जिमखाना क्लबचा परिसर पुन्हा ताब्यात घेण्याचा आणि भाडेपट्टा (लीज) समाप्त करण्याचा आदेश जारी केला. सरकारच्या मते, ही जमीन मूळतः सामाजिक आणि क्रीडा उपक्रमांसाठी इम्पेरिअल दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड यांना भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली होती. सरकारच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, हा परिसर राष्ट्रीय राजधानीतील अत्यंत संवेदनशील आणि धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या भागात आहे. संरक्षणविषयक पायाभूत सुविधा बळकट करणे, सार्वजनिक सुरक्षा आणि इतर सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांसाठी या जमिनीची आवश्यकता आहे. तसेच प्रशासकीय पायाभूत सुविधा आणि संस्थात्मक गरजांसाठीही ही जमीन महत्त्वाची असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

सरकारने कायमस्वरूपी भाडेपट्टा करारातील कलम ४ चा आधार घेत सार्वजनिक हितासाठी मालमत्तेचा ताबा पुन्हा घेण्याचा आणि लीज रद्द करण्याचा अधिकार वापरल्याचे सांगितले. आदेशानुसार, २७.३ एकरचा संपूर्ण परिसर, त्यावरील इमारती, लॉन्स, संरचना आणि इतर सुविधा यांचा ताबा आता भूमी व विकास कार्यालयामार्फत भारताच्या राष्ट्रपतींकडे जाईल. क्लबला ५ जूनपर्यंत परिसराचा शांततेत ताबा सोपवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अन्यथा कायदेशीर कारवाई करून ताबा घेतला जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे.

आपल्या उत्तरात क्लबने सांगितले की, भूमी व विकास कार्यालयासोबत वाढीव भाडेपट्टा शुल्काबाबत चर्चा सुरू होती आणि या वाढीव शुल्काविरोधातील याचिका सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. क्लबने हेही नमूद केले की, सध्या क्लबचे व्यवस्थापन National Company Law Tribunal यांच्या २०२२ च्या आदेशानुसार कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या जनरल कमिटीमार्फत केले जात आहे. निवडून आलेली व्यवस्थापन समिती कार्यभार स्वीकारेपर्यंत ही व्यवस्था कायम राहणार आहे.