औषधांचे पॅकेजिंग, साठवणूक, स्टॉक व्यवस्थापन आणि कागदपत्रांमधील अनेक कथित त्रुटींचा हवाला देत एफडीएने ही कारवाई केली आहे.

पुणे विभाग ३ चे सहाय्यक आयुक्त (औषधे) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार प्रकरणाची पुनर्तपासणी केल्यानंतर १ ऑक्टोबर रोजी परवाना रद्द करण्याचा आदेश जारी केला.

यापूर्वी २७ ऑगस्ट रोजी गोदामाविरुद्ध कारवाई सुरू करण्यात आली होती, परंतु नंतर ती मागे घेण्यात आली आणि सुधारित प्रक्रियेअंतर्गत प्रकरणावर पुनर्विचार करण्यात आला.

एफडीएच्या मते, पूर्वीच्या कारवाईमुळे 'रिॲक्टिन प्लस टॅब्लेट्स' या शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन औषधाच्या पॅकेजिंग आणि जाहिरातीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.

एफडीएने आरोप केला आहे की, औषधाच्या पॅकेजिंगमध्ये अमान्य दावे करण्यात आले होते. शिवाय, गोदामातील साठवणूक, नोंदी ठेवणे आणि मुदत संपलेल्या औषधांच्या हाताळणीमध्ये अनेक कथित त्रुटी आढळून आल्या.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, एफडीएने (FDA) ४ सप्टेंबर रोजी सिप्लाला सुधारित कारणे दाखवा नोटीस बजावली. कंपनीने ११ सप्टेंबर रोजी लेखी उत्तर सादर केले आणि २१ सप्टेंबर रोजी वैयक्तिक सुनावणीत आपली बाजू मांडली.

कंपनीचे उत्तर, नोंदी आणि संबंधित कायदेशीर तरतुदी तपासल्यानंतर, परवाना प्राधिकरणाने परवाना रद्द करण्याचा नवीन आदेश जारी केला.

एफडीएने म्हटले आहे की, हा निर्णय पुनर्तपासणी प्रक्रियेदरम्यान समोर आलेल्या तथ्यांवर आधारित आहे आणि ही केवळ पूर्वीच्या कारवाईची पुनरावृत्ती नाही.

एफडीएच्या तपासणीत 'रिॲक्टिन प्लस' या औषधाचे पॅकेजिंग ही एक प्रमुख समस्या असल्याचे समोर आले. एफडीएच्या मते, पॅकेजिंगवर औषधाला वेदनाशामक म्हणून लेबल लावले होते आणि डोकेदुखी, स्नायूदुखी, पाठदुखी, सांधेदुखी, मुरगळणे, अंगदुखी आणि दातदुखीपासून आराम यासह विविध उपयोगांची यादी दिली होती.

एफडीएने पॅकेजिंगवरील मानवी आकृत्यांच्या वापराला आणि स्नायूदुखीपासून आराम सुचवणाऱ्या प्रतिमांनाही आक्षेप घेतला.