प्रशासनाच्या मते, ही राजकोटमधील आतापर्यंतची सर्वात मोठी तोडकाम मोहीम आहे.

ही कारवाई राजकोट महानगरपालिका यांनी केली. महानगरपालिकेने संबंधित रहिवाशांना आधी नोटिसा देऊन जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते. काही नागरिकांनी स्वेच्छेने घरे रिकामी केली, तर काहींनी विरोध दर्शवला. अखेरीस प्रशासनाने यंत्रसामग्री आणि बुलडोझरच्या सहाय्याने बांधकामे हटवली.

घाटकोपरमध्ये रेल्वे पोलिस भर्तीदरम्यान तरुणाचा दुर्दैवी अंत

'राहुल गांधींना चॅटजीपीटीही विकृत ठरवते!'

ऑस्ट्रेलियाला जबर धक्का! एलिस पेरी-किम गार्थ दुखापतीमुळे वनडे मालिकेबाहेर

कारवाईदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सुमारे २,५०० पेक्षा जास्त पोलिस कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. यात स्थानिक पोलिसांसह राज्य राखीव पोलीस दल यांचाही समावेश होता. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी परिसरात कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आजी नदीच्या काठावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले होते. त्यामुळे पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका वाढत होता. तसेच शहराच्या विकास आराखड्यालाही अडथळा येत होता. नदीकाठ मोकळा करून परिसराचा विकास आणि सुशोभीकरण करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

दरम्यान, काही रहिवाशांनी या कारवाईविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. प्रकरण गुजरात उच्च न्यायालय येथे गेले होते. मात्र न्यायालयाने तातडीची स्थगिती दिली नाही, त्यामुळे महानगरपालिकेची कारवाई सुरूच राहिली.

या मोहिमेमुळे अनेक कुटुंबे बेघर झाली आहेत. काही नागरिकांनी प्रशासनाविरोधात नाराजी व्यक्त करत पुनर्वसनाची मागणी केली आहे. महानगरपालिकेच्या म्हणण्यानुसार, पात्र कुटुंबांना सरकारी योजनांनुसार पर्यायी निवासाची सोय करण्यात येईल.

एकूणच, राजकोटमधील ही मोहीम अतिक्रमणविरोधी आणि शहर विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे. मात्र प्रभावित कुटुंबांच्या पुनर्वसनाची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.