राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आल्याने सुमारे ७५ टक्के राज्य दुष्काळाच्या कक्षेत आले आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाने मोठा खंड दिल्याने खरीप पिकांवर परिणाम झाला होता. विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक भागांमध्ये सोयाबीन, कापूस, मका, ज्वारी यांसह विविध पिकांना फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना मदत देण्याची मागणी होत होती. सरकारकडूनही दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी विविध पातळ्यांवर पाहणी करण्यात आली होती.

दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या उपाययोजनांमध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती यांचा समावेश आहे.

दुष्काळ जाहीर झाल्याने शेतकऱ्यांना काय मिळणार फायदा?

शहबाज शरीफांचा 'विजया'चा दावा अन् भारतीय अधिकाऱ्याचे हसू

'मनहूस देश' म्हणणाऱ्या निवेदिता मेनन यांच्या व्याख्यानाला विरोध

पाकिस्तानमध्ये लष्कराचे, लष्कराद्वारे, लष्करासाठी चालवले जाणारे सरकार!

इराणचा शांततेचा प्रस्ताव ट्रम्पनी धुडकावला

दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेत पावसातील तूट, पेरणीचे क्षेत्र, वनस्पती आणि जल निर्देशांक, भूजलस्थिती, जमिनीतील आर्द्रता तसेच प्रत्यक्ष पीक नुकसानीसारख्या बाबींचा विचार केला जातो. महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया २०१८च्या शासन निर्णयानुसार तंत्रज्ञानाधारित करण्यात आली आहे. दरम्यान, दुष्काळ जाहीर करण्यापूर्वी राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला होता. सरकारने पंचनामे, पीकस्थिती आणि केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीसाठी आवश्यक माहिती संकलित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. आता २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्याने संबंधित भागांमध्ये दुष्काळी उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.