मंत्रालयाच्या अधिकृत निवेदनानुसार, हा करार स्वदेशी कंपनी एक्युरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्रायव्हेट लिमिटेडसोबत करण्यात आला आहे. नवी दिल्ली येथे संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, एपीयू हा रणगाड्याच्या फायर कंट्रोल सिस्टिम, फायरिंग सर्किट, गन स्टॅबिलायझेशन सिस्टिम आणि इतर सहाय्यक यंत्रणांना वीज पुरवणारा पर्यायी स्रोत आहे. स्वदेशी पद्धतीने विकसित केलेल्या एपीयूचा समावेश केल्यामुळे भारतीय लष्कराच्या मेकॅनाइज्ड फॉर्मेशनची कार्यक्षमता, विश्वासार्हता आणि दीर्घकालीन कार्यक्षमता मजबूत होण्यास मदत होईल.

मंत्रालयाने सांगितले की, टी-७२ आणि टी-९० हे रणगाडे भारतीय लष्कराच्या मेकॅनाइज्ड फोर्सचा कणा आहेत. एपीयूच्या मदतीने युद्धाच्या वेळी निगराणी मोडमध्ये किंवा प्रशिक्षणादरम्यान मुख्य इंजिन बंद ठेवूनही रणगाड्याची फायर कंट्रोल सिस्टिम आणि इतर आवश्यक उपकरणे कार्यरत ठेवता येतील. त्यामुळे मुख्य इंजिनचे आयुष्य वाढवण्यासोबतच इंधनाची बचत करण्यासही मदत होईल.

निवेदनानुसार, स्वदेशी कंपनीला देण्यात आलेली ही ऑर्डर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'आत्मनिर्भर भारत'च्या संकल्पनेनुसार रणगाड्यांसाठी एपीयू निर्मिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात देशाला आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, या प्रकल्पामध्ये भविष्यात देशांतर्गत तसेच निर्यात बाजारपेठेत मोठ्या व्यावसायिक संधी निर्माण करण्याची क्षमता आहे. भारतीय सशस्त्र दलांकडे टी-७२, टी-९०, अर्जुन रणगाडे आणि बीएमपी वाहनांचा मोठा ताफा असल्याने एपीयूची सातत्याने गरज भासणार आहे. आगामी काळात नव्या रणगाड्यांचा पुरवठा वाढल्यास एपीयूची मागणीही वाढण्याची शक्यता आहे.

जंगल वॉरफेअर ते ड्रोन वॉरफेअर; भारत-अमेरिकेच्या जवानांचा युद्धसराव

आयआयटी मुंबईचे प्रा. डूल्ला अधिष्ठातापदावरून निलंबित

गणेश अन्नदानाच्या ठिकाणी हाडे-मांसाचा कचरा; तीन जण ताब्यात

'गणवेश नको, सेवा सुधारा!' पीआयएच्या नव्या गणवेशावरून वाद

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, रशियात निर्मित टी-७२ आणि टी-९० रणगाडे वापरणाऱ्या अनेक देशांमध्ये भारतात तयार होणाऱ्या एपीयूची निर्यात करण्याची शक्यताही आहे. माजी सोव्हिएत देशांव्यतिरिक्त इराण, इराक आणि इजिप्तसारख्या देशांच्या सैन्यातही हे मुख्य युद्ध रणगाडे वापरले जातात.