जगातील सर्वात मोठ्या तेल उत्पादक देशांपैकी एक असलेल्या रशियालाच आता पेट्रोल आयातीची वेळ आली असून, भारत आणि कझाकस्तान यांसारख्या मित्रदेशांकडून मदत मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

गेल्या काही महिन्यांत युक्रेनने रशियाच्या अनेक महत्त्वाच्या रिफायनऱ्यांवर ड्रोन हल्ले केले. या हल्ल्यांमुळे रशियाच्या एकूण तेल शुद्धीकरण क्षमतेपैकी सुमारे २५ टक्के क्षमता बाधित झाल्याचे मानले जात आहे. परिणामी पेट्रोल आणि डिझेलचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटले असून अनेक भागांमध्ये इंधनाचा तुटवडा जाणवत आहे. काही शहरांमध्ये पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांबलचक रांगा लागल्या आहेत, तर काही ठिकाणी इंधनाचे रेशनिंगही सुरू करण्यात आले आहे.

पेशावरमध्ये ड्रोन हल्ला; महिलेचा मृत्यू, सहा जण जखमी

ज्येष्ठ रंगकर्मी विजया मेहतांचे निधन, पंतप्रधानांकडून श्रद्धांजली

30 जून ठाकरेंचं पतन आणि सचिन अहीर

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनीही देशातील इंधनटंचाईची कबुली दिली आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार विविध पर्यायांचा विचार करत असून आवश्यक असल्यास परदेशातून पेट्रोल आयात करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे संकेत देण्यात आले आहेत. देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी इंधन निर्यातीवर निर्बंध आणणे, आयात वाढवणे आणि रिफायनऱ्यांना अतिरिक्त मदत देणे अशा उपाययोजनांवरही सरकार काम करत आहे.

या पार्श्वभूमीवर भारताचे नाव विशेष चर्चेत आले आहे. भारत हा रशियन कच्च्या तेलाचा मोठा ग्राहक असून देशातील अत्याधुनिक रिफायनऱ्यांमध्ये या तेलावर प्रक्रिया करून विविध पेट्रोलियम उत्पादने तयार केली जातात. त्यामुळे रशिया भारताकडून तयार पेट्रोल आयात करण्याचा पर्याय तपासत असल्याची माहिती समोर आली आहे. समुद्रमार्गे इंधन पुरवठ्याचाही विचार सुरू असल्याचे वृत्त आहे.

दुसरीकडे कझाकस्तानकडूनही पेट्रोल मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र तेथील रिफायनऱ्यांची देखभाल, मर्यादित अतिरिक्त उत्पादन क्षमता आणि सुरक्षा चिंतेमुळे मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा होईल की नाही, याबाबत अद्याप अनिश्चितता कायम आहे. त्यामुळे भारताकडून होणाऱ्या संभाव्य पुरवठ्याकडेही जागतिक ऊर्जा बाजाराचे लक्ष लागले आहे.

रशियाने आधीच पेट्रोल आणि विमान इंधनाच्या निर्यातीवर निर्बंध लागू केले आहेत. आता डिझेल निर्यातीवरही तात्पुरती बंदी घालण्याचा विचार सुरू असल्याचे वृत्त आहे. असे झाल्यास जागतिक इंधन बाजारावर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः युरोप आणि इतर देशांमध्ये डिझेलच्या किमती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

ऊर्जा तज्ज्ञांच्या मते, रशियातील रिफायनऱ्यांची दुरुस्ती पूर्ण होण्यासाठी काही महिने लागू शकतात. त्यातच उन्हाळ्यातील वाढती इंधन मागणी आणि युद्धजन्य परिस्थितीमुळे संकट आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रशियाची इंधन आयातीवरील अवलंबित्व वाढू शकते आणि त्याचे परिणाम जागतिक तेल व इंधन बाजारावरही दिसून येऊ शकतात. युद्धाचा परिणाम केवळ रणांगणापुरता मर्यादित न राहता आता ऊर्जा सुरक्षेवर आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही होत असल्याचे या घडामोडींमधून स्पष्ट होत आहे.