रशियाचे उपपंतप्रधान अलेक्झांडर नोव्हाक यांनी ही माहिती दिल्याचे इंटरफॅक्स वृत्तसंस्थेने सांगितले आहे. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तणावामुळे मध्यपूर्वेतील परिस्थिती तणावपूर्ण बनली आहे. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेलवाहतुकीवर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ही सामुद्रधुनी जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेलमार्गांपैकी एक असून जागतिक तेल व्यापाराचा मोठा भाग याच मार्गाने होतो. त्यामुळे या भागातील अस्थिरतेचा थेट परिणाम तेलाच्या किमतींवर आणि पुरवठ्यावर होऊ शकतो.

भारतीय सैन्य दलाला मिळणार ३०० 'धनुष' हॉवित्झर तोफा!

उपांत्य फेरीपूर्वी भारतीय क्रिकेटपटू श्री सिद्धीविनायक चरणी

राज्यसभेसाठी भाजपचे उमेदवार ठरले! चार नावे जाहीर

याच पार्श्वभूमीवर रशियाने आशियातील आपल्या प्रमुख भागीदारांना, विशेषतः भारत आणि चीनला, तेल पुरवठा वाढवण्याची तयारी दाखवली आहे. रशियाच्या या भूमिकेमुळे आशियाई देशांच्या ऊर्जा सुरक्षेला काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मध्यपूर्वेतील संभाव्य पुरवठा अडथळ्यांमुळे निर्माण होणारी कमतरता भरून काढण्यासाठी रशिया पर्यायी स्रोत म्हणून पुढे येऊ शकतो.

यापूर्वीही पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर घातलेल्या निर्बंधांनंतर रशियाने आपला ऊर्जा व्यापार आशियाकडे वळवला आहे. २०२५ मध्ये रशियाच्या तेल निर्यातीपैकी सुमारे ८० टक्के निर्यात भारत आणि चीनकडे वळवण्यात आली होती.

भारतासाठी ही बाब विशेष महत्त्वाची आहे कारण देशाच्या ऊर्जा गरजांपैकी मोठा हिस्सा आयातीवर अवलंबून आहे. अलीकडच्या काळात रशिया भारताचा प्रमुख कच्चे तेल पुरवठादार बनला असून भारताच्या एकूण तेल आयातीत त्याचा मोठा वाटा आहे.

मध्यपूर्वेतील संघर्ष अधिक तीव्र झाल्यास जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत रशियाकडून अतिरिक्त पुरवठा मिळाल्यास भारत आणि चीनसारख्या मोठ्या ऊर्जा आयातदारांना दिलासा मिळू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक ऊर्जा बाजारात निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर रशियाचा हा प्रस्ताव महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्यामुळे आशियाई देशांची ऊर्जा सुरक्षा काही प्रमाणात स्थिर राहण्यास मदत होऊ शकते.