अशा परिस्थितीत रशियाने भारताला कच्चे तेल आणि एलएनजी (Liquefied Natural Gas) पुरवठा वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, ज्यामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.

रशियाचे उपपंतप्रधान डेनिस मंटुरोव्ह यांच्या भारत दौऱ्यात दोन्ही देशांमध्ये ऊर्जा सहकार्यावर विशेष भर देण्यात आला. भारतातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत तेल आणि वायू क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा झाली. रशियन कंपन्यांकडे भारताच्या गरजा पूर्ण करण्याइतकी क्षमता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पश्चिम आशियातील तणावाचा भारतावर परिणाम; ड्राय फ्रूट्स महाग, तांदूळ निर्यात अडचणीत

इराणहून भारताकडे तेल घेऊन येणारे जहाज अचानक चीनकडे वळले

पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. विशेषतः होर्मुज सामुद्रधुनीतून जगातील सुमारे 20% तेल आणि एलएनजी वाहतूक होते. या मार्गात अडथळे आल्याने तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे आणि अनेक देशांना पर्यायी पुरवठादार शोधावे लागत आहेत.

भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेल ग्राहक देश असून त्याच्या एकूण गरजांपैकी मोठा हिस्सा आयातीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत पुरवठ्याचे विविधीकरण (diversification) करणे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे बनले आहे. रशिया आधीच भारताचा प्रमुख ऊर्जा भागीदार बनला असून अलीकडील काळात भारताने रशियन तेल आयात मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, रशियाकडून वाढणारा पुरवठा भारतासाठी काही प्रमाणात दिलासा देऊ शकतो, मात्र तो पूर्णपणे पश्चिम आशियावरील अवलंबित्व कमी करू शकणार नाही. कारण भारताच्या ऊर्जा गरजांचा मोठा भाग अजूनही पश्चिम आशियातील देशांवर आधारित आहे. तसेच वाहतूक, विमा आणि भूराजकीय दबाव यांसारख्या घटकांचा देखील पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.

याशिवाय, जागतिक पातळीवर ऊर्जा संकट तीव्र होत असून काही विश्लेषकांनी याला मोठा ऊर्जा धक्का मानले आहे. अशा परिस्थितीत भारताने दीर्घकालीन धोरण आखून विविध देशांशी ऊर्जा भागीदारी मजबूत करणे गरजेचे आहे.

एकूणच, रशियाचा प्रस्ताव भारतासाठी तात्पुरता दिलासा देणारा ठरू शकतो, पण पश्चिम आशियातील अस्थिरता पूर्णपणे कमी करण्यासाठी तो एकमेव उपाय ठरणार नाही. भारताला ऊर्जा सुरक्षेसाठी बहुआयामी धोरण अवलंबावे लागणार आहे.