यापैकी ५१ भारतीयांचा मृत्यू झाला असून, ७७ जण अद्याप बेपत्ता आहेत. बेपत्ता भारतीयांपैकी सात जण बेपत्ता असल्याची पुष्टी रशियन अधिकाऱ्यांनी केली आहे. दरम्यान, भारत सरकारच्या राजनैतिक प्रयत्नांमुळे १३९ भारतीय नागरिकांना रशियन सैन्यातून मुक्त करण्यात यश आले आहे. युद्धाच्या धोकादायक परिस्थितीत अडकलेल्या भारतीयांचा शोध घेणे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा देणे, हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान बनले आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात ही माहिती सादर केली. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बेपत्ता भारतीयांच्या कुटुंबीयांना मदत मिळावी आणि नुकसानभरपाईसाठी दावा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी सार्वजनिक सूचना जारी करण्याबाबत विचार करण्यास सांगितले. युद्धात मृत्युमुखी पडलेल्या भारतीयांचे पार्थिव मायदेशी आणणे, मृतदेहांची डीएनए चाचणी करून ओळख पटविणे आणि संबंधित कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई मिळवून देणे, यांसारखे प्रश्नही न्यायालयासमोर उपस्थित झाले. भारतीय दूतावास रशियन अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असून, या प्रकरणांचा पाठपुरावा केला जात असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.

दोन वर्षांत सर्व हिंदू मुलींच्या धर्मांतराची धमकी देत नालासोपाऱ्यात 'लव्ह जिहाद'

पंजाबमध्ये ड्रग्सविरोधात लोकांचा संताप…. मारेकऱ्याचे दुकान जाळले, घरावर बुलडोझर

टाटा ट्रस्ट्समधील वाद न्यायालयात
या प्रकरणात भारतीय नागरिकांना रशियन सैन्यात भरती करण्यासाठी मध्यस्थांनी आकर्षक पगाराच्या नोकरीचे आमिष दाखविल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत. काही भारतीयांना सामान्य नोकरीचे आश्वासन देऊन रशियात नेण्यात आले आणि त्यानंतर त्यांना युद्धाशी संबंधित कामांमध्ये सहभागी करण्यात आल्याचे आरोप आहेत. त्यामुळे अशा भरती प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या एजंटांची भूमिका तपासण्याची आणि फसवणूक करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. परदेशात रोजगाराच्या शोधात असलेल्या तरुणांची फसवणूक रोखण्यासाठी भरती संस्थांची पडताळणी आणि जनजागृती आवश्यक ठरत आहे.
दरम्यान, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने नागरिकांना रशियन सैन्यात भरती होण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावापासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे. आकर्षक पगार किंवा इतर लाभांच्या आश्वासनांना बळी पडल्यास जीवाला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात बेपत्ता भारतीयांचा शोध घेणे, मृतांचे पार्थिव मायदेशी आणणे आणि पीडित कुटुंबीयांना आवश्यक मदत मिळवून देणे याला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी राजनैतिक प्रयत्न सुरू असले, तरी ७७ बेपत्ता नागरिकांचा शोध आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देणे हे अद्याप मोठे आव्हान आहे.