विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावामुळे तेल वाहतूक अडचणीत आली असून, भारतासारख्या आयात-आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी ही मोठी आव्हानात्मक परिस्थिती आहे. अशा वेळी रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल खरेदी करून भारताने आर्थिक स्थैर्य राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारत सध्या आपल्या गरजेपैकी सुमारे 85% कच्चे तेल आयात करतो, त्यामुळे जागतिक किमतीतील वाढ थेट महागाईवर परिणाम करते. मात्र रशियन तेल तुलनेने स्वस्त दरात उपलब्ध असल्यामुळे भारतीय रिफायनरीजना खर्च कमी ठेवता येतो. यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवर दबाव कमी होतो आणि महागाई वाढण्याचा धोका कमी होतो.

आमदार अतुल भातखळकर यांच्या हस्ते होणार 'जन समाधान कार्यालया'चे उद्घाटन

आकाशवाणीवर दररोज संपूर्ण 'वंदे मातरम' प्रसारित होणार

आखातातील अमेरिकन लष्करी तळ बंद, निर्बंध हटवा… इराणने युद्धविरामासाठी ठेवल्या कठोर अटी

मार्च 2026 मध्ये भारताने रशियन तेल आयात जवळपास 50% ने वाढवली आहे. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे मध्यपूर्वेतील पुरवठा खंडित होण्याची भीती. अनेक टँकर्सचे मार्ग बदलले गेले असून भारताने तातडीने पर्यायी स्रोत म्हणून रशियावर भर दिला. या निर्णयामुळे देशातील इंधनपुरवठा स्थिर ठेवण्यात मदत झाली.

अमेरिकेने देखील परिस्थिती लक्षात घेऊन भारताला तात्पुरती सूट दिली, ज्यामुळे रशियन तेल खरेदी करणे शक्य झाले. याचा उद्देश जागतिक बाजारातील तणाव कमी करणे आणि तेलाच्या किंमती नियंत्रणात ठेवणे हा होता. त्यामुळे भारताला स्वस्त तेल मिळाले आणि जागतिक स्तरावरही किंमती स्थिर राहण्यास मदत झाली.

तज्ञांच्या मते, जर भारताने ही रणनीती वापरली नसती, तर कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतींमुळे महागाईत मोठी उसळी आली असती. आधीच तेलाचे दर $100 प्रति बॅरलच्या पुढे गेले आहेत, ज्यामुळे अनेक देशांमध्ये आर्थिक दबाव वाढला आहे.

याशिवाय, भारताने विविध स्रोतांमधून तेल खरेदी करण्याची धोरणात्मक भूमिका घेतली आहे. रशियन तेलामुळे केवळ खर्च कमी झाला नाही, तर ऊर्जा सुरक्षाही मजबूत झाली आहे. या निर्णयामुळे भारताला जागतिक संकटातही आर्थिक स्थैर्य राखता आले. एकंदरीत, रशियन तेल भारतासाठी फक्त ऊर्जा स्रोत नसून 'महागाईविरोधी शस्त्र' ठरत आहे. योग्य वेळी घेतलेल्या या निर्णयामुळे भारताने जागतिक संकटातही आपली अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्याची क्षमता दाखवून दिली आहे.