रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात सुरू ठेवण्याच्या भारताच्या भूमिकेवर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट शिक्कामोर्तब केले आहे. अमेरिकेसह काही पाश्चिमात्य देशांकडून रशियन तेलाच्या खरेदीवर दबाव वाढत असतानाही भारत आपल्या ऊर्जा सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीच्या बैठकीत भारत-रशिया संबंध, रशियन कच्च्या तेलाची आयात आणि बदलत्या जागतिक ऊर्जा परिस्थितीवर चर्चा झाली. यावेळी भारताने आपल्या राष्ट्रीय हितानुसार निर्णय घेण्याची भूमिका कायम ठेवली. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर रशियावर विविध आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले. मात्र, भारताने या काळात रशियाकडून सवलतीच्या दरात उपलब्ध होणाऱ्या कच्च्या तेलाची आयात मोठ्या प्रमाणात वाढवली. यामुळे भारताला ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासोबतच आयात खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत झाली. आज रशिया हा भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीतील प्रमुख पुरवठादारांपैकी एक असून, त्याच्यावर भारताची ऊर्जा व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.
भारतासाठी रशियन तेलाचे महत्त्व केवळ स्वस्त दरापुरते मर्यादित नाही. भारत हा जगातील मोठ्या तेल आयातदार देशांपैकी एक असून, देशाच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेसाठी सातत्याने आणि स्थिर दरात कच्च्या तेलाचा पुरवठा होणे अत्यंत आवश्यक आहे. पेट्रोल-डिझेलपासून विमान इंधन, पेट्रोकेमिकल्स आणि विविध औद्योगिक उत्पादनांपर्यंत अनेक क्षेत्रांवर कच्च्या तेलाच्या किमतीचा थेट परिणाम होतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्यास भारताचा आयात खर्च, महागाई आणि चालू खात्यातील तूट यावर दबाव निर्माण होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत रशियाकडून होणारा तेलपुरवठा भारतासाठी महत्त्वाचा पर्याय ठरतो. दुसरीकडे, रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर अमेरिकेकडून अतिरिक्त शुल्क किंवा इतर आर्थिक निर्बंध लादण्याची शक्यता भारतासाठी आव्हानात्मक ठरू शकते. मात्र, अशा दबावामुळे भारत तातडीने रशियन तेलाची आयात बंद करेल, असे चित्र सध्या दिसत नाही. भारताने यापूर्वीही स्पष्ट केले आहे की, ऊर्जा खरेदीचे निर्णय देशाच्या ग्राहकांचे हित, बाजारातील उपलब्धता आणि राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षेच्या आधारावर घेतले जातील.
अल-कायदाने ९/११ चा संदर्भ देत ओमानच्या सह-वैमानिकाची पाठ थोपटली
…नमाज पढायचाय म्हणत त्याने माछरच्या डोक्यात प्रहार केला!
शिवाजी पार्कमध्ये दिल्या फक्त शिव्या |
दरम्यान, पश्चिम आशियातील वाढता संघर्ष आणि जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरतेमुळे भारताची चिंता आणखी वाढली आहे. पारंपरिक तेलपुरवठ्याच्या मार्गांमध्ये अडथळे निर्माण झाल्यास जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वेगाने वाढू शकतात. त्याचा परिणाम भारतासारख्या मोठ्या आयातदार देशावर होण्याची शक्यता आहे. याचवेळी चीनकडूनही रशियन तेलाची मागणी वाढत असल्याने भविष्यात भारतासमोर रशियन तेलाच्या पुरवठ्यासाठी स्पर्धा वाढू शकते. त्यामुळे भारताला रशियासोबतचे ऊर्जा संबंध कायम ठेवतानाच सौदी अरेबिया, इराक, अमेरिका आणि इतर तेल उत्पादक देशांकडून आयातीचे पर्यायही मजबूत करावे लागणार आहेत.
जयशंकर यांनी भारत-रशिया संबंध केवळ तेलापुरते मर्यादित नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे. संरक्षण, व्यापार, ऊर्जा, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि धोरणात्मक सहकार्य अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांचे संबंध दीर्घकाळापासून मजबूत आहेत. त्याचवेळी युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने संवाद आणि कूटनीतीच्या माध्यमातून शांततेचा मार्ग शोधण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यामुळे भारताची सध्याची रणनीती ही एका बाजूला रशियासोबतचे महत्त्वाचे आर्थिक आणि ऊर्जा संबंध टिकवून ठेवण्याची, तर दुसऱ्या बाजूला आंतरराष्ट्रीय दबावाचे व्यवस्थापन करण्याची आहे. आगामी काळात तेलाच्या किमती, रशियन पुरवठ्याची उपलब्धता, अमेरिकेची धोरणे आणि पश्चिम आशियातील परिस्थिती यावर भारताच्या ऊर्जा धोरणाची दिशा मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे.